विधान परिषद में महिला एवं बाल विकास मंत्री  अदिति तटकरे ने दी जानकारी 
विधान परिषद में  भाजपा विधायक श्रीकांत भारतीय ने अनाथ बच्चों का उठाया था मुद्दा 
मुंबई। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने विधान परिषद में बताया की अनाथ आश्रम (orphanage) से बाहर निकलने वाले अनाथ बच्चों को अच्छी तरह पालन -पोषण (upbringing) हो सके. इसके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं  के माध्यम से प्रयास कर रही है.सरकार उनके माता -पिता और गार्जियन है ऐसी भावना  सरकार उनके मन में पैदा करेगी। गुरुवार को विधान परिषद में नियम 97 के तहत भाजपा विधायक श्रीकांत भारतीय ने अनाथ बच्चों का मुद्दा उपस्थित किया था जिसमे उन्होंने कहा की अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों की उम्र 18 वर्ष पूरा होने के अनाथ बच्चों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करते हुए बच्चों  को मुफ्त  उच्च शिक्षा और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र महामंडळ बनाया जाए इसके जवाब में मंत्री अदिति  तटकरे बोल रही थी. तटकरे ने राज्य के अनाथ बच्चों के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए योजनाओं की जानकारी दी. महिला एवं महिला बाल विकास मंत्री ने सदन को बताया कि १८ वर्ष के बाद अनाथ आश्रम के बाहर निकलने वाले बच्चे का भविष्य का क्या होगा यह बेहद संवेदनशील विषय है.इसको लेकर सरकार ने सर्वेक्षण किया है जिसमे कुल ६३९१ में से ५५७४ बच्चों को अनाथ का प्रमाण पत्र बांटा गया है.बाकी के बच्चों को आने वाले दो महीने के भीतर प्रमाण पत्र दिया जाएगा।अदिति तटकरे ने बताया कि अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए बाल न्याय निधि के खर्च किया जाता है जबकि उनको नौकरी में 1 फीसदी का आरक्षण दिया गया है.इस आरक्षण के आधार पर अब तक ९६ अनाथ बच्चों को नौकरी  ५०० बच्चों का राशन कार्ड दिया गया है.जिससे वो स्वास्थ्य को लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना की सुविधा ले सकेंगे.मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि  अनाथ बच्चों के लिए सात और लड़कियों के लिए एक अनाथालय है। इसकी क्षमता 650 है जिसमें से 450 सीटें खाली हैं. अनाथालयों में बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। इसी प्रकार, उन्हें 18 वर्ष की आयु के बाद भी निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाएगा। इस विषय का दायरा बड़ा बताते हुए उपाध्यक्ष डॉ. नीलम गोरे (Dr. Neelam Gore) ने इस संबंध में सुझाव दिये. उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग कौशल विकास, रोजगार, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय विभाग के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में  बच्चों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस चर्चा में सदस्य  सचिन  अहीर, अभिजीत वंजारी,मनीषा कायंदे ने हिस्सा  लिया।