० उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा
मुंबई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने गुरुवार को विधानसभा में शिक्षा अधिकारियों (education officers) के भ्रष्टाचार के सवालों के जवाब में कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले के कुछ प्रकरण की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपी जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान राकांपा विधायक रोहित पवार (Rohit Pawar) ने सवाल उठाया कि शिक्षा विभाग में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। पिछले साल शिक्षा आयुक्त ने शिक्षा अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से शिकायत की थी। इस सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आयुक्त ने अलग-अलग लंबित केसों के बारे में शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के केस में यदि एकाध शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है तो निश्चित काल अवधि के बाद उसे उसी पोस्ट पर भेजना पड़ता है, क्योंकि अकार्यकारी पद ही नहीं है। इस मामले में लिखे गए पत्र में फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

40 में से 33 मामलों में चार्जशीट दायर
फडणवीस ने कहा कि कई शिक्षा अधिकारियों ने गलत काम किए। तकरीबन 40 प्रकरणों में से 33 मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। 3 प्रकरण सेक्शन किए गए हैं। गलत काम नहीं हो, ऐसे में एसीबी ने बार-बार कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित होने के बाद शिक्षा अधिकारी 9 माह में उसी पद पर आ जाते हैं। इस मामले में क्या अलग कार्रवाई की जा सकती है, इसकी पड़ताल की जाएगी। इन मामलों में एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति को जब्त किया है।

सरकार दिख रही है असहाय: पृथ्वीराज
पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) ने कहा कि सरकार इस मामले में असहाय दिखाई दे रही है। विधानमंडल में कानून में बदलाव हो सकता है, साथ ही संपत्ति के केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों सुझाव उचित है और इन पर विचार किया जाएगा। सरकार असहाय नहीं है। शिक्षा और कानून और विधि विभाग को आदेश दिया जाएगा कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई पर विचार किया जाए। कई केस इडी को भेज जाएंगे।