मुंबई। विधानसभा (Assembly) में मंगलवार को 41 हजार 243 करोड़ 21 लाख रुपए की पूरक मांग को मंजूर कर लिया गया। विपक्षी दलों के विधायकों को फंड वितरण में भेदभाव के आरोप पर उपमुख्यमंत्री और वित्त और नियोजन मंत्री अजित पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) के दौरान वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक जो फॉर्मूला था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अजित पवार के यह बात बोलते ही विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के सदस्य हंगामा मचाने लगे। हंगामे और नारेबाजी के बीच अजित पवार को अपनी बात रखनी पड़ी।
पिछले दो दिनों से विधायकों के फंड वितरण का मामला गरमाया हुआ है। विपक्षी दलों का आरोप है कि फंड वितरण में उनके साथ भेदभाव हुआ है। विधानसभा में पूरक मांग पर हुई चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि विधायकों को जो निधि मिली है, उसके वितरण में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। निधि वितरण का सूत्र वर्ष 2020, 2021 और 2022 की तरह रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री के यह कहने पर विपक्षी सदस्य हंगामा मचाने लगे।  
अजित पवार (Ajit Pawar) ने कहा कि ग्रामीण और शहरों भागों का एकसमान विकास किया जाएगा। राज्य के विकास के लिए आय बढ़ाने के स्रोत पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निधि वितरण के मामले में  नाना पटोले, यशोमति ठाकुर, वर्षा गायकवाड की अपनी राय हो सकती है, लेकिन किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया है। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के 4 से 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मामले पर सकारात्मक मार्ग तलाशने का प्रयास किया जाएगा।
विधानसभा में मंजूर 41 हजार 243 करोड़ 21 लाख रुपए की पूरक मांग में 13 हजार 91 करोड़ 21 लाख रुपए अनिवार्य खर्च, 25 हजार 611 करोड़ 38 लाख रुपए कार्यक्रम अंतर्गत और 2 हजार 540 करोड़ 62 लाख रुपए केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के तहत आर्थिक सहायता के तहत रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 41 हजार 243 करोड़ 21 लाख रुपए की सकल मांग दिख रही है, लेकिन वास्तवित भार 35 हजार 833 करोड़ 31 लाख रुपए है।  
कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने कहा कि पार्टी के किसी भी विधायकों को पर्याप्त निधि नहीं मिली है। अजित पवार जब महाविकास आघाड़ी सरकार में वित्त मंत्री थे तो शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायकों ने फंड नहीं मिलने का आरोप अजित पवार पर लगाया था, अब अजित पवार ने हमें (कांग्रेस) के विधायकों को फंड नहीं दिया है। शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि उनके विधायकों को भी मौजूदा राज्य सरकार ने फंड नहीं दिया है। यह विधायकों के हितों के साथ अन्याय है।
मेरे बारे में दी गई झूठी जानकारी  
राकांपा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने विधानसभा में कहा कि मेरे बारे में झूठी और गलत बात प्रचारित की गई कि मुझे 580 करोड़ का फंड मिला है। पाटिल ने कहा कि मुझे 22 करोड़ की निधि मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह की झूठी जानकारी के चलते उनके विधानसभा क्षेत्र में भ्रम पैदा हो रहा है।
सीमा लांघ रही हैं सरकारें  
इधर स्वयंसेवी संस्था समर्थन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूरक मांगों को लेकर सरकारों ने अपनी सीमा लांघ दी है। महायुति और महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरक मांग मूल बजट की तुलना में 5 से 10 प्रतिशत सीमा लांघ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिंदे सरकार ने 41 हजार 243 करोड़ 21 लाख रुपए की पूरक मांग पेश की है, जबकि मूल बजट 6 लाख 2 हजार 8 करोड़ रुपए का था, इसकी तुलना में पूरक मांग 6.86 प्रतिशत है।