मुंबई। रहवासियों को घर मिलने की  गारंटी और वैकल्पिक व्यवस्था भी देने तैयार मुंबई  मनपा प्रशासन ने बेहद खतरनाक स्थिति वाली 95 इमारतों के रहिवासियों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की है. मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) ने घोषणा की है कि इन इमारतों में रहने वाले रहिवासियों को नई इमारत बनने पर उन्हें अवश्य घर मिलेगा और  वह रहिवासियों के अस्थायी वैकल्पिक आश्रय प्रदान करने की भी गारंटी ले रहे हैं।
बता दे कि हर साल की तरह मनपा प्रशासन इस साल भी मानसून पूर्व  मुंबई में 226 इमारतों के जर्जर होने की घोषणा की थी। कुछ साल पहले मुंबई में खतरनाक और जर्जर इमारतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मानसून के दौरान जर्जर इमारत गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या भी अधिक होती थी। मनपा प्रशासन ने कुछ साल पहले खतरनाक इमारतों को गिराने की सुरक्षित प्रक्रिया अपनाई।मनपा नियमानुसार 30 साल  से अधिक पुरानी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट  किया जाता है। जो इमारत जर्जर पाई जाती है उन्हें खाली करने के लिए 354 नोटिस जारी किया जाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट में  ड़बड़िया
होने पर इमारत के रहिवासी  अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं. मनपा द्वारा नियुक्त टैग कमेटी के पास भी रहिवासी शिकायत करते है। मनपा प्रशासन जर्जर हुई इमारतों जिन्हे कोर्ट ने भी किसी तरह का कोई स्टे आदि नहीं दिया है ऐसे इमारतों में रह रहे रहिवासियो को तत्काल घर खाली करने की अपील की जा रही है।  मनपा जर्जर इमारतों को जबरन खाली करने की भी प्रक्रिया करती है जिसके लिए इमारत का बिजली और पानी का कनेक्शन काटा जाता है।मनपा आयुक्त इक़बाल सिंह चहल ने खुद होकर जर्जर इमारतों में रह रहे लोगो को खाली करने की अपील की है।  आयुक्त ने इमारत के रहिवासियों को
भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि जर्जर इमारत तोड़कर नई इमारत बनने पर उन्हें घर अवश्य मिलेगा।  मनपा फिलहाल  इन निवासियों के लिए अस्थायी वैकल्पिक आश्रय व्यवस्था की गारंटी ले रही है। मनपा आयुक्त का कहना है कि  खतरनाक इमारत में रहकर अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर है कि किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।
मनपा  द्वारा घोषित 226 जर्जर इमारतों में से 35 शहर में हैं, 65 पूर्व उपनगर में और 126 पश्चिमी उपनगर में हैं। जिनमे से  110 इमारतों का मामला कोर्ट में हैं. जबकि 9 इमारतों का मामला मनपा के टैग कमेटी के पास है। मनपा प्रशासन ने बकाया  95 इमारतों  को मानसून से पहले खाली कराकर गिराने का निर्णय लिया था.  अतिक्रमण उन्मूलन विभाग की ओर से कार्रवाई की जानी थी. लेकिन अक्सर यहां के निवासी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होते. इसलिए मनपा  आयुक्त ने इन निवासियों से घर खाली करने की अपील की है. मनपा आयुक्त ने कोर्ट में प्रलंबित इमारतों के रहिवासियों को इमारत न तोड़ने की गारंटी। 
मनपा आयुक्त चहल ने कोर्ट में प्रलंबित जर्जर इमारतों के मामलो पर रहिवासियों से अपील की है कि ऐसे इमारत के रहिवासी भी सुरक्षित स्थान पर चले जाये।  मनपा इन इमारतों को तोड़ेगी नहीं। मनपा कोर्ट  मामले में बिल्डिंग के निवासियों को बांड देकर वैकल्पिक व्यवस्था करने को तैयार है।