तस्करी के लिए कूरियर- डाक का उपयोग: फडणवीस
सोशल मीडिया और डार्क नेट का उपयोग जारी
मुंबई। महाराष्ट्र विधानमंडल (Maharashtra Legislature) के मानसून सत्र के दूसरे दिन उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने चौंकाने वाली जानकारी दी कि राज्य में ड्रग्स की तस्करी बढ़ गई है और अपराधी तस्करी को अंजाम देने के लिए कूरियर और डाक प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद निरोधक दस्ता (anti terrorism squad) को नशीले पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का फैसले लिया गया है। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।
विधानसभा में राकांपा सदस्य रोहित पवार की तरफ से पेश ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के कारोबारी नई-नई तकनीकों को इजाद कर रहे हैं। वे कूरियर और डाक तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डार्कनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने गौर किया है कि नाइजीरिया के कुछ नागरिकों समेत अन्य देशों के नागरिक नशीले पदार्थों की आपूर्ति में शामिल हैं। वे वीजा नियमों का उल्लंघन कर यहां वीजा अवधि से अधिक समय तक रहते हैं। ऐसे उल्लंघन के मामले में निर्वासन से बचने के लिए वे छोटे मोटे अपराध में शामिल होते हैं और यहां लंबे समय तक बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हिरासत केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है, वहां इन विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजे जाने तक रखा जाएगा। हमने मादक पदार्थों के वितरण को नियंत्रित करने के लिए एटीएस को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का भी फैसला किया है।
बंदरगाहों पर कंटेनर के जरिए मादक पदार्थ लाए जाने के संबंध में टिप्पणी करते हुए फडणवीस ने कहा कि केंद्र के साथ राज्य सरकारों ने सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और इस तरह के प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति को नियंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित पदार्थ के आपूर्तिकर्ताओं ने हालांकि कंटेनर के जरिए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि मुंद्रा और जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीटी) में कुछ और सामग्री के नाम पर मादक पदार्थ की आपूर्ति की सूचना मिली है। अत्याधुनिक स्कैनरों की खरीद की प्रक्रिया जारी है। ये स्कैनर प्रतिबंधित पदार्थों का पता लगाने में सक्षम होंगे।
उन्होंने कहा कि ड्रग्स की बिक्री रोकने के लिए केंद्र सरकार को कुछ सुझाव पेश किए गए हैं। मसलन चार्जशीट दायर करने की समय सीमा को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने की मांग की गई है। साथ ही एनसीबी के अधिकार एटीएस या एडीजी स्तर के अधिकारी को देने, व्यावसायिक सामग्री की व्याख्या बदलने का अनुरोध किया गया है। इससे अधिक से अधिक आरोपियों को सजा मिल सकेगी। राज्य में कानून में बदलाव प्रस्तावित हैं। फडणवीस ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाया गया, तो उसे अनुच्छेद 311 का उपयोग करके सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा। चर्चा में नाना पटोले, अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, अबू आसिम आजमी ने चर्चा में हिस्सा लिया।