मुंबई. महाराष्ट्र में अजित पवार गुट (Ajit Pawar faction) को सरकार में शामिल हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो सका है. भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना (Shinde faction) और एनसीपी (NCP) के बीच विभागों को लेकर खींचतान चल रही है. यहां तक की तीनों पार्टियों के राज्य के शीर्ष नेता पिछली 3 रात से लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला है. आखिर किस मंत्रालय को लेकर ये पेच (ministry this problem is stuck) अटका हुआ है आपको बताते हैं.
जानकारी के मुताबिक, बीती रात भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बीच बैठक हुई थी. विभागों के बंटवारे के लिए यह तीसरी बैठक थी, सारा पेच वित्त मंत्रालय को लेकर ही फंसा है. अभी यह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास ही है और अब ये किसके खाते में जाएगा, इसपर कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई है.
उद्धव ठाकरे की सरकार में वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास ही था, तब भी इस विभाग पर अक्सर ठनी रहती थी. अब सरकार बदल गई है, अजित पवार इसका हिस्सा बने हैं और एक बार फिर यही मंत्रालय सुर्खियों में आया है. एनसीपी की ओर से लगातार वित्त, रेवेन्यू और सहकारिता विभाग अपने पास रखने पर जोर दिया जा रहा है, इन्हीं क्षेत्रों में एनसीपी का दबदबा भी रहा है.
सरकार में जारी है अनबन?
अजित पवार जब से अपने चाचा शरद पवार का पाला छोड़ सरकार का हिस्सा बने हैं, तभी से ही हलचल तेज है. अजित पवार करीब 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, वह सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं और उनके 8 नेताओं को भी मंत्रीपद मिला है. अजित गुट के सरकार में आने के बाद से शिंदे गुट खुश नहीं था, कुछ विधायकों ने इसका विरोध जताया था.
हालांकि, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ओर से सबकुछ सही होने का दावा किया गया था. लेकिन जिस तरह विभागों के बंटवारे में लगातार देरी हो रही है, उससे सही संदेश जाता नहीं दिख रहा है. बता दें कि राज्य में 17 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है ऐसे में तीनों पार्टियों की कोशिश उससे पहले ही विभागों का बंटवारा करने की है.
अगर राज्य में अभी विधानसभा की स्थिति को देखें तो कुल 288 विधायकों में से सरकार के पास 197 के समर्थन का दावा है. इनमें भाजपा 105, शिवसेना (शिंदे गुट) 40 और एनसीपी (अजित गुट) 30 विधायक (NCP बैठक में आए विधायकों की संख्या) हैं. इनके अलावा भी सरकार के साथ कई छोटी पार्टी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन है. वहीं विपक्ष में कांग्रेस 45, एनसीपी (शरद गुट) 18, शिवसेना (उद्धव गुट) 17 जैसी पार्टियां मौजूद हैं.