विभागों के बंटवारे को लेकर शिंदे सरकार में खींचतान शुरू

Tue, Jul 11 , 2023, 07:33 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

10 दिन के बाद भी नहीं हुआ विभागों का  बंटवारा 
बिना विभाग के स्वागत करा रहे है मंत्री 
मुंबई।
राज्य की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकार को समर्थन देने वाले अजित पवार (Ajit Pawar) और उनके सहयोगी को मंत्री की शपथ लेकर 10 दिन तक बीत चुके है लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है. शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों को किसी भी विभाग का प्रभार नहीं सौंपा गया है. यहां तक कि खुद अजित पवार को भी अभी तक कोई हिसाब-किताब नहीं सौंपा गया है. सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार (cabinet expansion) तो पहले से ही लंबित है, अब हिसाब-किताब के बंटवारे का इंतजार भी लंबा खिंच गया है.
इस बीच शिवसेना के नेता और मंत्री उदय सामंत ने कहा की  जल्द ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना के विधायकों के विरोध के कारण विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है लेकिन  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार,ने आपस में  बैठकर मामले को सुलझा लिया है.जल्द विभागों का बंटवारा हो जाएगा। वही अजित पवार सहित 9 मंत्रियों के विभाग के लिए शिवसेना और भाजपा के कई  मंत्रियो को अपना विबाहाग छोड़ना पड़ेगा।  इस पर फिलहाल चर्चा चल रही है. इस संबंध में, वर्तमान में 9 विभागों पर भारी चर्चा चल रही है, जिसमें वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास वित्त विभाग भी शामिल है।

अजित पवार के पास है वित्तीय हिसाब-किताब?
राज्य सरकार की ओर से सात जुलाई को जारी बिजली दर रियायत संबंधी जीआर में उप समिति का जिक्र किया गया था. हालांकि समिति के अध्यक्ष के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम तो बताया गया, लेकिन वित्त मंत्री पद के लिए पहले किसी नाम का जिक्र नहीं किया गया. तथ्य यह है कि सूची में केवल मंत्री (वित्त) का उल्लेख किया गया था, जिससे कई लोगों की भौंहें तन गईं। देवेन्द्र फडनवीस  को अपना वित्त विभाग  अजित पवार के लिए छोड़ना पड़ेगा। 

अजित पवार समूह को वित्तीय खाते समेत कुल 9 खाते मिलेंगे!
अजित पवार समूह को वित्त खाते के साथ शिंदे समूह और भाजपा से कुल 9 खाते मिलने की संभावना है । इसमें राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, खेल विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, औषधि प्रशासन विभाग शामिल हैं।

किसे मिलेगा कौन सा अकाउंट?
विवादास्पद विभागों (contentious portfolios) की सूची पर नजर डालें तो इस सूची में वे अधिकांश विभाग शामिल हैं जो महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान एनसीपी के पास थे। ठाकरे सरकार में अजित पवार के पास वित्त खाता, हसन मुश्रीफ के पास ग्रामीण विकास विभाग, धनंजय मुंडे के पास सामाजिक न्याय विभाग और छगन भुजबल के पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। अब संभावना है कि इस सरकार में भी वही कोटा दोहराया जाएगा.

हमें 7 नए मंत्री पद मिलेंगे- गोगावले
इस बीच जहां इस बात की चर्चा है कि अजित पवार गुट को कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं, वहीं दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट को मौजूदा 9 मंत्री पदों के अलावा 7 अतिरिक्त मंत्री पद मिलेंगे. शिंदे समूह के प्रवक्ता भरत गोगवले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ऐसा दावा किया, जिस पर बहस भी छिड़ गई है.

अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक 
विभागों के बंटवारे को लेकर अजित पवार गुट और शिंदे, फडणवीस के बीच चल रही मशक्कत के बीच मंगलवार को अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई दोनों के बीच लंबी चली बातचीत में राज्य के मौजूदा राजनीति के अलावा विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई है सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है.सूत्रों का कहना है कि फडणवीस और अजित पवार में विभागों के बंटवारे पर चर्चा हो गई है.जल्द ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा।

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