० चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित
मुंबई। गरीब और निर्धन मरीजों (poor patients) को बेहतर उपचार के लिए मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत पंजीकृत चैरिटी अस्पतालों (Registered Charity Hospitals) में 20 प्रतिशत बेड आरक्षित रखना अनिवार्य है, हालांकि देखा गया है कि इस सरकारी फरमान का कई बड़े अस्पताल पालन नहीं करते। ऐसे में राज्य सरकार ने चैरिटी अस्पतालों में आरक्षित बेड की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। राज्य सरकार की तरफ से मेडिकल एजुकेशन आयुक्त की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा और सूचना तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है।
मुंबई में बॉम्बे अस्पताल, जसलोक, हिंदुजा, लीलावती और कोकिलाबेन सहित 78 चैरिटी अस्पताल हैं, जबकि राज्य भर में 400 चैरिटी अस्पताल हैं। मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत पंजीकृत चैरिटी अस्पतालों में निर्धन व गरीब मरीजों के लिए 20 प्रतिशत बेड आरक्षित रखना अनिवार्य है। 20 प्रतिशत बेड में से 10 प्रतिशत बेड गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज और 10 प्रतिशत बेड निर्धन मरीजों को 50 प्रतिशत छूट पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गरीब मरीजों के लिए आरक्षित बेड की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के मकसद से एक स्वतंत्र ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा और औषधि द्रव्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र और सूचना तकनीक क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है।
इस समिति में आयुक्त मेडिकल एजुकेशन, मुंबई को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के सदस्य के रूप में संचालक सूचना तकनीक, संचालक मेडिकल एजुकेशन व शोध संचालनालय, चैरिटी कमिश्नर दफ्तर का एक प्रतिनिधि, डॉ. राकेश वाघमारे सहयोगी प्राध्यापक, सामाजिक सेवा अधीक्षक जेजे अस्पताल और चिकित्सा अधीक्षक जेजे अस्पताल को सदस्य बनाया गया है। यह समिति ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने के बारे में कार्रवाई करेगी। साथ ही राज्य स्तर पर एक विशेष मदद कक्ष शुरू करने की सिफारिश करेगी।