मुंबा देवी मंदिर का होगा कायाकल्प, हर वार्ड में स्वीमिंग पूल     

Thu, Jul 06 , 2023, 07:13 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

० मुंबई शहर जिला वार्षिक योजना समिति की बैठक
० वर्ष 2023-24 की योजनाओं के लिए 365 करोड़ का बजट  
मुंबई।
मुंबई शहर जिले के विकास के लिए राज्य सरकार ने जिला वार्षिक योजना 2023-24 के माध्यम से 365 करोड़ रुपए का बजट रखा है। जिला नियोजन समिति की बैठक में कई विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई। मुंबई के पालक मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) ने कहा कि बैठक में कई नीतिगत निर्णय लिए गए। मुंबा देवी मंदिर (Mumba Devi Temple) का कायाकल्प (rejuvenation), हर वार्ड में स्विमिंग पुल बनाने, पुरानी इमारतों में लिफ्ट और टॉयलेट निर्माण, शहर में नाइट शेल्टर के संबंध में फैसले लिए गए।  

पुरानी इमारतों में लिफ्ट: केसरकर ने कहा कि पुरानी इमारतों की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का पता लगाकर उनके लिफ्ट लगाई जाएगी। साथ ही पुरानी इमारतों पर छप्पर लगाने के लिए जरूरी अनुमानित खर्च का पता लगाने को कहा गया है। पुरानी इमारतों की देखभाल म्हाडा और रिपेयर बोर्ड की तरफ से की जाती है। पैसा स्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए। पुरानी इमारतों में टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। मुंबई में सांसद और विधायक निधि से टॉयलेट बनाए जाते हैं, लेकिन निर्माण के बाद इनकी मरम्मत नहीं हो पाती, ऐसे में टॉयलेट के पुननिर्माण का प्रस्ताव मुंबई मनपा को दिया गया है। साथ ही साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी मुंबई मनपा को दी गई है। इसके लिए 60 करोड़ रुपए की निधि जिला योजना समिति की तरफ से दी जाएगी।

मुंबा देवी मंदिर को 5 करोड़: बीएमसी ने मुंबा देवी मंदिर के कायाकल्प की योजना बनाई है। मंदिर के आसपास से अतिक्रमण हटाने, व्यापाारियों के पुनर्वास, पार्किंग सुविधा पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसमें से योजना समिति की तरफ से 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महालक्ष्मी मंदिर में सुधार के लिए मास्टर प्लान बनाने की सूचना दी गई है। वहां एक पार्किंग है, उसे मंदिर से जोड़ने का काम चल रहा है। हाजी अली दरगाह तक जाने वाले मार्ग को ऊंचा करने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बाणगंगा तालाब पर लेजर शो आयोजित करने और पर्यटकों को आरती दिखाने के लिए निधि दी जाएगी।
सभी प्रभागों में स्वीमिंग पुल: मुंबई शहर में केवल दादर प्रभाग में ही स्वीमिंग पूल है। शहर के सभी 9 प्रभागों में स्विमिंग पूल (swimming pool) बनाने की योजना बनाई है। यह राज्य और मनपा की संयुक्त परियोजना होगी।  

झोपड़पट्टी में लाइब्रेरी: मुंबई शहर में झोपड़पट्टी की बहुतायत है। झोपड़पट्टी में रहने वाले छात्रों के लिए लाइब्रेरी और रीडिंग रूम तैयार करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके लिए आवश्यक निधि प्रदान की जाएगी।    
कोलीवाड़ा में पर्यटन केंद्र: विदेश में फिशिंग विलेज की तर्ज पर मुंबई के तीन कोलीवाडा कोलाबा, वर्ली और माहिम का काम प्रगति पर है। यहां आए पर्यटकों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कोलीवाडा की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। कोलीवाड़ा में मछली सुखाने के लिए सोलर मशीन की आपूर्ति की जाएगी।

बेस्ट की डबल डेकर बसों का उपयोग: सरकार की तरफ से सार्वजनिक उद्यानों के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। ऐसे स्थान मसलन जेजे फ्लाइओवर के नीचे की जगह पर बेस्ट की पुरानी डबल डेकर बसों को खड़ा कर उनमें आर्ट गैलरी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 13 करोड़ की रकम दी जाएगी। इसी तरह बंदोबस्त में लगी महिला पुलिसकर्मियों के लिए टॉयलेट की कमी को देखते हुए चलते- फिरते पिंक टॉयलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।    

आधुनिक मछलीघर: मुंबई के केवल एक ही मछलीघर है वह फिशरीज विभाग चलाता है। मफतलाल मिल में एक आधुनिक मछलीघर का प्रस्ताव पेश करने की सूचना दी गई है। यह मत्स्य विभाग, बीएमसी और राज्य सरकार का संयुक्त प्रकल्प होगा।

खाद्य संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा: यूरोप के शहरों में जिस प्रकार खाली जगह पर टेबल रखकर खाद्य पदार्थ परोसने की पद्धति है। उसी तरह की मुंबई में खाली जगहों पर टेबल लगाकर खाद्य पदार्थ परोसने के लिए पुलिस कमिश्नर और बीएमसी कमिश्नर से संयुक्त रिपोर्ट देने को कहा गया है। इससे मुंबई की खाद्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ये टेबल रात ९ से रात 12 बजे तक लगाए जाएंगे। इसके लिए मुंबई में जगह की तलाश की जाएगी।

नाइट शेल्टर: मुंबई में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की बढ़ी संख्या को देखते हुए नाहट शेल्टर बनाने के लिए बीपीटी और बीएससी अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना दी गई है। अध्ययन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पुस्तकालय खोले जाएंगे।

जेजे अस्पताल का आधुनिकीकरण: सरकार जेजे अस्पताल का आधुनिकीकरण कर रही है। मुंबई के निजी अस्पतालों की तर्ज पर जेजे अस्पताल में वार्ड बनाए गए हैं। 10 प्रभागों को 10 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएगी ताकि उनसे वरिष्ठ नागरिकों आवागमन कर सकें।  

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