अवैध रूप से डाली गई  मिट्टी और पत्थर को हटाने के लिए बनाई गई रूप रेखा
मुंबई। मलाड मालवणी (Malad Malvani) और मार्वे (Marve) परिसर में मैंग्रोव्स की सुरक्षा को लेकर मनपा प्रशासन (municipal administration) ने चार चौकी बनाने का निर्णय लिया है। मनपा चौकी बनाकर राज्य सरकार के मैंग्रोव सेल विभाग को सौंपेगी। यह विभाग अवैध रूप से होने वाली भरनी पर नजर रखने का काम करने करेगी।मनपा प्रशासन अभी तक डाले गए  मिट्टी और पत्थर को हटाने के लिए एक योजना तैयार कर रही है जिसके तहत इस सामग्री को हटाकर कहा फेका जाएगा इस पर निर्णय होगा।
मलाड मालवणी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कर अवैध झोपड़े खड़े किए जा रहे है ।मनपा प्रशासन ने राज्य सरकार और मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के निर्देश पर इस परिसर में अवैध रूप से बढ़े झोपड़े पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है । मंगलप्रभात लोढ़ा (Mangal Prabhat Lodha) ने मलाड मालवणी में बड़े पैमाने पर अवैध झोपड़ा में बांग्लादेशी रहने का आरोप लगाया था।लोढ़ा ने मैंग्रोव पर मिट्टी की भरनी कर झोपड़ा बनाए जाने का आरोप लगाया था। मलाड इलाके में मार्वे सहित 13 स्थानों पर इस तरह भरनी कर अवैध झोपड़े तैयार हो रहे है इस तरह का आरोप लगाया था। मलाड के गेट नंबर 8, गायकवाड नगर, अंबुज वाडी ,दर्शनबाग रोड, धरावली गांव सहित कई स्थान पर भरनी कर झोपड़े खड़े किए जाने की जानकारी मैंग्रोव सेल और मनपा अधिकारियो के संयुक्त जांच में सामने आया था इस तरह की जानकारी  मनपा सहायक आयुक्त किरण दिघावकर ने दी। उन्होंने बताया कि इन जगहों पर की गई भरनी को हटाने के लिए मनपा पी नार्थ वार्ड की ओर से तैयारी की जा रही है जिसके लिए रूप रेखा तैयार की जा रही है। दिघावकर ने बताया कि मिट्टी के डेबरीज हटाने के लिए रूप रेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि डेबरीज हटाने के बाद दोबारा वहा भरनी नही हो इसके लिए मनपा चार जगहों पर चौकी बनाकर राज्य सरकार के मंग्रोव सेल को देगी। आगे उनकी जिम्मेदारी होगी की मैंग्रोव को नष्ट न किया जा सके ।यह चार चौकी मालवणी गांव, धारावली गांव,मार्वे रोड जंक्शन, और अब्दुल हमीद रोड पर बनाई जाएगी। मनपा इन चौकी को बनाने के लिए 32 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। जो कि अवैध रूप से होने वाली भरनी पर नजर रखेगी। मनपा प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी गई कि अभी अवैध रूप से  13 स्थानों पर की गई भरनी लगभग 2 मीटर ऊंचाई तक बनी हुई जिसे हटाने के लिए 10 लाख से अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा।