महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार गंभीर 
मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग या प्रशासनिक विभाग में सभी में क्षेत्र में महिलाओं ने सर्वोच्च कार्य किया है.
महिला दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को पालघर में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग (video conferencing) के माध्यम से सीएम  कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि महिलाएं उत्कृष्ट कार्य कर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देती हैं। देश  की आजादी के इतिहास में महिलाओं का वर्चस्व है बिना वीरता के इसे पूरा नहीं किया जा सकता। राजमाता जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रानाडे के संघर्ष को कोई भूल नहीं सकता,आज की पीढ़ी को उनके द्वारा किए गए संघर्ष से प्रेरणा मिल रही है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्वावलंबन क्षेत्र में महिलाओं के लिए कानून बनेंगे।शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार जल्द महिलाओं के महिलाओं के उत्थान के लिए  नीति की घोषणा करेगी। उन्होंने बताया कि बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए लेक लाडकी योजना लागू करने जा रही है. इस योजना के तहत पीले और नारंगी रंग के कार्ड धारक लड़कियों को लाभ होगा। प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म के बाद 5 हजार रुपये प्रवेश के बाद 4 हजार रुपये, छठी कक्षा में 6 हजार रुपये,11वीं कक्षा में प्रवेश पर 8 हजार रुपये प्रवेश लेने के बाद और बालिका की आयु 18 वर्ष होने पर होने पर 75 हजार रुपए का फंड देने का फैसला किया है इसके साथ -साथ नौकरीपेशा महिलाओं को 25 हजार रुपए तक सैलरी पाने वाली महिलाओं को  सेवाकर मुक्त  कर दिया गया है इसलिए 25 हजार की आय वाली महिलाओं को बिजनेस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। बजट में महिलाओं के लिए की गई घोषणा का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि  राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को 50% की छूट दिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक ई-व्यापार मंच बनानाआ गया है और विशेष तीव्र गति न्यायालयों को पद के लिए अनुमोदित किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए 65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित  अभियान  शुरू किया गया है इस  अभियान  के तहत 4 करोड़ 50 लाख महिलाओं का स्वास्थ्य निरीक्षण  किया जाएगा । 'महिला आयोग हमारे द्वार पर' की अवधारणा पर आधारित महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए 11 जिलों में जन सुनवाई शुरू  कर दी गई। साथ ही राज्य में विभिन्न स्थानों पर हिरकणी मंडलों की स्थापना भी की है ठाणे जिले में 60 हिरकणी कमरे स्थापित किए गए हैं.