फेरीवालों को रोजगार देने के बदले उन पर की जा रही कठोर कार्रवाई
मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) एक ओर कोरोना काल में अपना रोजगार खोए फेरीवालों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए बैंक से 10 हजार से लेकर 1 लाख तक का कर्ज उपलब्ध करा रहे है। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) फेरीवालों को रोजगार देने के बजाए उन पर कठोर कार्रवाई कर उन्हे रोजगार करने से दूर कर रहे है। 
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना की कमाई कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते है ऐसे फेरीवालों को बैंक से कर्ज उपलब्ध करा कर उन्हे अपने पैर पर खड़ा करने का काम कर रहे है।फेरीवालों का कोरोना काल में धंधा बंद होने से पैर पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के फेरीवालो को कर्ज दिलाने की योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मुंबई में भी लगभग 1 लाख 30 हजार फेरीवालों को 10 10 हजार रुपया कर्ज के रूप में मिला। मनपा प्रशासन एक ओर फेरीवालो को कर्ज दे रही है दूसरी ओर उन पर कठोर कार्रवाई कर उनके रोजगार छीन रही है। मनपा प्रशासन की ओर से पिछले एक महीने से फेरीवालो पर कार्रवाई कुछ ज्यादा ही तेज हुई है।दादर पश्चिम में स्टेशन से लेकर प्लाजा सिनेमा तक इसका परिणाम अधिक देखने मिल रहा है। दादर पूर्व में कार्रवाई नहीं हो रही है लेकिन पश्चिम में तो फेरीवालों के साथ दुकानदारो को भी परेशान किया जा रहा है । फेरीवालों का अब कहना है कि उन्हें 10 हजार का कर्ज दिया गया अपने पैर पर खड़ा होने के लिए कि उनकी संख्या निश्चित कर उन पर कार्रवाई करने के लिए । फेरीवाला संगठना के नेताओं का कहना है कि मनपा खुद फेरीवाला कानून लागू नहीं कर पा रही है ।दूसरी ओर छोटा मोटा धंधा कर अपना और अपने परिवार वालो का पेट पाल रहें गरीब फेरीवालो पर कार्रवाई कर उन्हे उजाड़ने का काम किया जा रहा है ।
इन इलाको में बढ़ी है फेरीवालों पर कार्रवाई।।
दादर पश्चिम स्टेशन परिसर से लेकर प्लाजा तक, एनटॉपहिल , जोगेश्वरी, बोरीवली और घाटकोपर पूर्व में कुछ ज्यादा ही फेरीवालो पर कार्रवाई की जा रही है।
9 साल बीत जाने के बावजूद नहीं लागू हो पाया फेरीवाला कानून
 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में बनाए गए फेरीवाला कानून को मुंबई मनपा 9 साल बीत जाने के बाद भी लागू नहीं कर पाई है। फेरीवाला कानून के तहत शहर की कुल जनसंख्या का 3 प्रतिशत लोगो को फेरीवाला कानून के तहत रोजगार देने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है।मुंबई मनपा अभी तक कानून नही बना पाई है । फेरीवाला कानून के तहत हर 5 साल में फेरीवालों की दोबारा गिनती होनी चाहिए जिससे नए लाइसेंस दिया जा सके ।
लाइसेंस फेरीवाले 15 हजार कर्ज दिया गया 1 लाख 30 हजार 
मुंबई में मनपा के नियमानुसार मात्र 15 हजार फेरीवाले है जिनके पास लाइसेंस है। मनपा ने 1 लाख 30 हजार फेरीवालो को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार का कर्ज दिया गया। फेरीवालों का कहना है कि जब मुंबई में लाइसेंस धारी फेरीवालों की संख्या इतनी कम है तो बैंक से फेरीवालो को इतनी बड़ी संख्या में कर्ज कैसे दिया गया। मनपा पहले  मुंबई में फेरीवाला कानून लागू करे इस तरह की गुहार मुंबई में विभिन्न फेरिवाला संगठना  ने मनपा से की है।फेरीवाला संगठना के नेताओं का कहना है कि मनपा ने फेरीवाला कानून लागू कर दिया तो उन्हे हक का रोजगार करने का मौका मिलेगा।