730 करोड़ वसूलने के लिए जिला अधिकारीयों को लिखा पत्र
मुंबई। बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए महरेरा ने बड़ा कदम उठाया है। समय पर काम न करने ,लोगो के घर समय पर न देने इस तरह के कई अन्य मामलों को लेकर महारेरा (Maharera) ने बिल्डरों की सूची बनाई है। महारेरा ने पूरे राज्य भर के बिल्डरों के खिलाफ (against the builders) कार्रवाई (action) करते हुए बकाया वसूली के लिए  मुंबई सहित राज्य 13 जिलों के जिला अधिकारीयों को पत्र लिखकर बकाया वसूली करने का निर्देश दिया है।पैसा नही भरने पर बिल्डरों के काम भी बंद करने का निर्देश दिया गया है।
बता दे कि मुंबई सहित पूरे राज्य में बिल्डरों के द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है। बिल्डरों के द्वारा लोगो को फसाने के मामले पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने महारेरा की स्थापना की । राज्य भर के बिल्डरों के खिलाफ जिसमे मुंबई सहित ठाणे,पुणे,रायगढ़,नागपुर,औरंगाबाद,नाशिक,चंद्रपुर,सतारा, रत्नागिरी,सिंधदुर्ग ,आदि जिलों का समावेश है। बिल्डरों द्वारा इन स्थानों पर  समय पर काम पूरा नहीं किया। लोगो को घर समय पर नहीं दिया इस तरह के लगभग 733 मामले सामने आए। महारेरा ने इन लोगो की शिकायत पर बिल्डरों शिकायत दार को लेकर सुनवाई की।महारेरा ने बिल्डरों पर 730 करोड़ का दंड भी लगाया।  यह सभी मामले पिछले साल के है। महारेरा ने अब इन बिल्डरों के खिलाफ वारंट जारी करने का निर्देश जिला अधिकारियो को दिया है। जिला अधिकारियो को निर्देश दिया गया है कि जिन बिल्डरों के खिलाफ   वारंट निकाला गया है उनसे वसूली भी होना जरूरी है।बिल्डरों ने पैसा नही भरा तो इनके राज्य में चल रहे कामों पर रोक लगाने का भी महारेरा ने  निर्देश दिया है।