63 हजार से अधिक शिक्षक-गैर शिक्षकों का होगा फायदा
मुंबई। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में राज्य के स्कूलों को अनुदान देने के लिए 1100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इससे 6 हजार 10 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों सहित 14 हजार 862 कक्षाओं को अनुदान मिलेगा। इस निर्णय का लाभ राज्य के लगभग 63,338 शिक्षक-गैर शिक्षक कर्मचारियों को होगा।
त्रुटियों के सुधार के बाद 20 प्रतिशत अनुदान के 367 पात्र स्कूल और 40 प्रतिशत अनुदान के लिए 284 स्कूल पात्र हैं। 20 प्रतिशत अनुदान ले रहे 228 स्कूलों को 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा, जबकि 40 प्रतिशत अनुदान ले रहे 2009 स्कूलों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। मूल्यांकन के अनुसार अनुदान के पात्र, लेकिन शासन स्तर पर अभी तक अघोषित 3122 स्कूलों को 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के पात्र घोषित स्कूलों पर नियम और शर्तें लागू रहेंगी। इसी तरह त्रुटियों में सुधार करने के एक माह का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद अगले एक माह में ऐसे स्कूलों और कक्षाओं को स्वावलंबी के रूप में घोषित कर दिया जाएगा।  
बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य
अनुदान के पात्र स्कूलों में बायोमैट्रिक (biometric in schools) उपस्थिति की शर्त लागू की गई है। अंशतः: अनुदानित स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी की शर्त लागू करने के लिए छह महीने की मोहलत दी गई है। इस मुद्दत के बाद शर्त पूरी नहीं करने वाले स्कूलों का अनुदान रोकने का अधिकार स्कूली शिक्षा विभाग को होगा।  
महाधिवक्ता कुंभकोणी का इस्तीफा मंजूर
कैबिनेट बैठक में महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी का इस्तीफा मंजूर करने का निर्णय लिया गया। कुंभकोणी को 7 जून 2017 को राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। 7 दिसंबर, 2019 को तत्कालीन कैबिनेट ने उन्हें इस पद पर बरकरार रखा था। तत्कालीन कैबिनेट के इस्तीफे देने के बाद 12 सितंबर 2022 को कुंभकोणी के इस्तीफे पर निर्णय 31 दिसंबर 2022 तक टाल दिया गया था।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
० कृषि भूमि का कब्जा विवाद को हल करने के लिए सुलह योजना। एक हजार रुपए स्टांप शुल्क और 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस वसूली जाएगी।  
० भविष्य में किसी भी चीनी कारखाने को नहीं मिलेगी सरकारी गारंटी
० कामगार कानूनों में संशोधन को मंजूरी, पुराने प्रावधानों को हटाने का फैसला
० सरकारी आदिवासी आश्रम स्कूलों के 1 हजार 585 दैनिक कर्मचारी होंगे नियमित
० सरकारी पुस्तकालयों के अनुदान में 60 फीसदी की वृद्धि
० काजू बोर्ड के लिए 200 करोड़ रुपए