मिशन 2.0 को लागू करने की कैबिनेट ने दी मंजूरी  
मुंबई। महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करने वाली और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना (Jalyukt Shivar Yojana) को जीवनदान देते हुए जलयुक्त शिवार मिशन 2.0 को शुरू करने का निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। योजना के पहले चरण में वर्ष 2015-2019 की अवधि के दौरान 39 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाओं का निर्माण हुआ था। मिशन 2.0 के तहत अगले तीन साल में तकरीबन 5 हजार गांवों को शामिल किया जाएगा।
जलयुक्त शिवार अभियान 22 हजार 593 गांवों में चलाया गया और इसमें 6 लाख 32 हजार 896 काम पूरे किए गए। 20 हजार 544 गांव पानी से परिपूर्ण हुए। इन कार्यों से 27 लाख टीसीएम जल संग्रहण क्षमता बनी। साथ ही रबी की फसल के उत्पादन में इजाफा हुआ। जलयुक्त शिवार मिशन 2.0 में प्रथम चरण में वॉटरशेड क्षेत्र का विकास कार्यक्रम और जिन पात्र गांवों में योजना लागू नहीं हो पाई थी, वहां मिट्टी और जल संरक्षण के काम किए जाएंगे। इसी प्रकार जिन गांवों में जल युक्त शिवार अभियान का पहल चरण लागू हुआ, लेकिन उन गांवों में अभी भी पानी की जरूरत है, वहां जनभागीदारी से काम किए जाएंगे।
जिन गांवों में पहले चरण में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना व आदर्श गांव सहित अन्य वॉटरशेड के कार्य पूरे कर लिए गए हैं, उन गांवों को छोड़कर बाकी बचे गांवों का चयन मिशन 2.0 में होगा। ग्राम योजना तैयार करते समय जलग्रहण क्षेत्र एक नियोजन कारक रहेगा। ग्राम सभा की तरफ से अंतिम योजना के अनुमोदन के बाद तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ग्राम योजना के अनुसार कार्यों को पूर्ण कर ग्राम की जल क्षमता रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पूर्ण हो चुकी योजनाओं की देखभाल-मरम्मत भी की जाएगी। गांवों में जल साक्षरता अभियान के माध्यम से जन जागरूकता भी पैदा की जाएगी। योजना में फसल उत्पादकता की स्थिरता के साथ-साथ सामूहिक सिंचाई सुविधाओं और अन्य पहलुओं का निर्माण शामिल होगा। जलयुक्त शिवार अभियान के समन्वय के लिए जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में तथा तालुका स्तर पर उपविभागीय अधिकारियों की अध्यक्षता में समितियां होंगी। गुणवत्तापूर्ण कार्यों के लिए तीन लाख से अधिक कार्य ई-टेंडरिंग के माध्यम से कराए जाएंगे। सभी मिट्टी और जल संरक्षण कार्यों की मैपिंग की जाएगी और अपडेट किए गए नक्शे जियो पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
फैसला किसानों के हित में: बावनकुले  
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जलयुक्त शिवार योजना को फिर से शुरू करने के सरकार के निर्णय को किसानों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि के विकास के लिए जलयुक्त शिवार जैसी रचनात्मक और प्रभावी योजना शुरू की थी। जनता के सहयोग से यह योजना सफल साबित हुई थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने जलयुक्त शिवार जैसी अत्यंत कारगर योजना को बंद कर दिया। इस योजना को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। इसके बावजूद अब फिर से यह योजना शुरू हो रही है। जिसका ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि को फायदा होगा।