बिल्डर को  150 करोड़ का हुआ फायदा
 क्रिकेट का  होम पिच माना जाने वाला दादर से खेल मैदान पर खड़ी होगी इमारत
मुंबई। मनपा अधिकारी (municipal officer) किस तरह बिक गए है इसका एक  बड़ा उदहारण सामने आया है। खेल मैदान के लिए आरक्षित मैदान को मनपा द्वारा पर्चेस नोटीस देने के बावजूद  मनपा प्रशासन ने अपने कब्जे में नहीं लिया जिसके चलते जमीन बिल्डर  को मिल गई। बिल्डर को सिर्फ जमीन ही नहीं मिली आरक्षण का उपयोग मनपा अधिकारियो द्वारा नही किया गया जिसके चलते अब खेल मैदान का आरक्षण भी चला गया ।अब इस जमीन पर बिल्डर अपना विकास कर सकेगा। दादर परिसर में आज के जमीन की कीमत के अनुसार बिल्डर को लगभग 150 करोड़ का फायदा मिलेगा। मुंबई हाई कोर्ट ने मनपा को जमीन का आरक्षण बदलकर बिल्डर को जमीन सौंपने का निर्देश दिया है।
बता दे कि दादर  को क्रिकेट का मक्का के रूप में देखा जाता है। दादर  के शारदा आश्रम स्कूल (Sharda Ashram School) में पढ़ने वाले दर्जनों बच्चे शिवाजी पार्क मैदान पर खेलते हुए देश के लिए खेले और भारत का रोशन किया। जिसमे एक क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी शामिल है।मनपा ने दादर जैसे इलाके में कैलाश लस्सी के पास की 22 हजार वर्ग फुट की जमीन जिस पर खेल मैदान का आरक्षण था मनपा ने अपने कब्जे में नहीं लिया जिससे अब यह जमीन बिल्डर के कब्जे में चली गई है।जमीन मालिक जमीन हथियाने के लिए मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने मनपा को निर्देश दिया है कि जमीन पर से आरक्षण हटा कर जमीन मालिक को जमीन सौप दी। इस जमीन को लेने के लिए मनपा प्रशासन ने वर्ष 2003 में 8 करोड़ 52 लाख का पर्चेस नोटिस दिया था।मनपा के सुधार समिति में खेल मैदान के लिए आरक्षित जमीन को लेने का प्रस्ताव पास भी किया गया। मनपा सदन में भी जमीन मालिक को पैसा देकर जमीन पर अपना कब्जा लेने का निर्णय लिया गया था। मनपा अधिकारियो ने जमीन  पर कुछ झोपड़े होने की जानकारी देते हुए 10 नवंबर 2003 को ही जमीन अपने कब्जे में लेने से इंकार कर दिया। मनपा का कहना है कि इस तरह का कोई कानून ही नही है कि एक बार पर्चेस नोटिस निकाली जाए तो उसे वापस लिया जाए।  मनपा नियमानुसार पर्चेस नोटिस देने के बाद जमीन मालिक से 6 माह में जमीन अपने कब्जे में मनपा को लेना चाहिए था। मुंबई हाई कोर्ट में जमीन मालिक द्वारा दायर याचिका में कोर्ट ने सोमवार को जमीन मालिक को सौंपने का निर्देश दिया और वह भी खेल का आरक्षण हटाने का भी निर्देश दिया।
मनपा विरोधी पक्ष नेता रहे रविराजा ने दादर जैसे इलाके में मौके पर रही बिल्डर को दे दिए जाने के मामले को मनपा अधिकारियो की लापरवाही बताया।उन्होंने आरोप लगाया की जमीन मालिक से पैसा लेकर मनपा अधिकारियो ने जमीन को जमीन मालिक को सौंपने की यह चाल है।जमीन मालिक को लगभग 22 हजार वर्ग फुट की इस जमीन से 150 करोड़ की कमाई होगी जिसमे मनपा अधिकारी की भी मिलीभगत होगी। रविराजा ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ  शिंदे (Eknath Shinde) और उप मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि दादर जैसे इलाके में खेल मैदान की जमीन बच्चो को खेलने के लिए बची रहे इसके लिए मनपा को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का निर्देश दे।उन्होंने इस पूरे घोटाले में शामिल मनपा अधिकारियो की जांच कर उनकी संपत्ति को  कुर्क करने की गुहार लगाई है। रविराजा ने कहा कि इस तरह कि कठोर कार्रवाई की गई तो ही अधिकारियो पर इस तरह का घोटाला करने पर लगाम लगेगी।