कैबिनेट उपसमिति में संशोधित प्रावधान पेश
मुंबई। लाड कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सफाई कर्मचारियों को वारिसों के अधिकार के क्रियान्वयन को लेकर संशोधित प्रावधान कैबिनेट उपसमिति की बैठक में पेश किए गए। सह्याद्री अतिथि गृह में बुधवार दोपहर को हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) ने कहा कि लाड-पागे समिति की सिफारिश के अनुसार सफाई कर्मचारियों के उत्तराधिकार अधिकार के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सर्वसमावेशक प्रावधानों को शामिल कर सफाई कर्मचारियों के हितों को वरीयता देने वाली मसौदा योजना पेश की जाए।  
कैबिनेट उपसमिति की बैठक में बंदरगाह (Port) और खनन मंत्री दादाजी भुसे (Mines Minister Dadaji Bhuse), सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भागे, महात्मा फुले विकास महामंडल के प्रबंध निदेशक विपिन श्रीमाली, , जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव संजीव जायसवाल आदि मौजूद थे।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लाड समिति की सिफारिश के अनुसार सरकारी, अर्ध सरकारी, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, राज्य सरकार के महामंडल, राज्य सरकार की स्वायत्त संस्थाओं, अनुदानित संस्थाओं में सफाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, मृत्यु, स्वेच्छा सेवानिवृत्ति या चिकित्सा की दृष्टि से अपात्र ठहरा गए सफाई कर्मचारियों की जगह उनके वारिसों की नियुक्ति की जाती है, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं हो और उनके परिवार बेघर न हो। इस बारे में पहले ही कई निर्देश दिए जा चुके हैं।
सफाई कर्मचारियों के वारिसों को नियुक्ति देने के संबंध लाड समिति की सिफारिश के अनुसार सभी सरकारी निर्णयों को एकत्रित कर संशोधित शासन निर्णय जारी करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया था। इस अनुसार कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के हितों को वरीयता देने वाले मसौदा योजना का समावेश किया जाए। बैठक में मंत्री दादा भुसे ने भी विभिन्न सुझाव पेश किए। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के सचिव सुमंत भागे ने सफाई कर्मचारियों के उत्तराधिकार अधिकारों को लागू करने संबंधी संशोधित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।