लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण ने दिया संबंधित अधिकारियों को निर्देश    
मुंबई। कोरोना महामारी के कारण दो साल बाद नागपुर में १९ दिसंबर से शीतकालीन सत्र (winter session) शुरू होने जा रहा है. इस अधिवेशन में शामिल होने वाले लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी और मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों के ठहरने को लेकर आवास की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए प्रतिनिधियों को रहने के लिए आवास की उचित व्यवस्था की जाएं।मंगलवार को नागपुर में शीतकालीन सत्र को लेकर लोक निर्माण  सहित अन्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी. जिसमे उपस्थित राज्य के लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) ने अधिकारियों को ऐसा निर्देश दिया है.चव्हाण ने कहा कि एक मोबाइल ऐप बनाया जाए ताकि शीतकालीन सत्र के दौरान की गई सभी व्यवस्थाओं की जानकारी एक क्लिक पर मिल सके. चव्हाण ने कहा कि सत्र दो साल के अंतराल के बाद हो रहा है. इसलिए आवास व्यवस्था के साथ-साथ अन्य सभी व्यवस्थाओं को अद्यतन किया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे अच्छी स्थिति में हैं। जहां आवश्यक हो वहां मरम्मत करें। बिजली, पानी, साफ-सफाई आदि सुविधाएं तत्काल उपलब्ध हों, इसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त स्टाफ नियुक्त किया जाए। त्वरित प्रतिक्रिया बल भी सक्रिय किया जाए। आवास व्यवस्था की योजना बनाते समय नवीनतम तकनीक की सहायता लें। मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों आदि के वाहनों व चालकों की व्यवस्था तथा जहां आवश्यक हो वहां सीसीटीवी सिस्टम लागू किया जाए। फ्रंट बोर्ड पर सफाई के लिए तैनात कर्मियों की जानकारी चस्पा की जाए। मंत्री  चव्हाण ने अधिकारियों से कहा कि  ऐसा मोबाइल ऐप बनाया जाए जिसमें शीतकालीन सत्र में दी जाने वाली सभी सुविधाओं और सुविधाओं की संयुक्त जानकारी हो। उस ऐप पर सारी जानकारी उपलब्ध हो सके. इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव सो. बागुल, मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव सुभाष गावडे, लोक निर्माण विभाग के अभियंता दिनेश बंदनवार, कार्यपालन यंत्री अभिजीत कुचेसर उपस्थित थे.