Ladki Bahin Yojana : लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के दौरान महायुति को बड़ी सफलता दिलाने वाली लड़की बहिन योजना (Ladki Bahin Yojana) को आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं की मदद के तौर पर देखा गया था। हालांकि, इस स्कीम का फायदा उठाने वालों की संख्या लगातार इसका फायदा उठाने वालों से ज़्यादा रही। नतीजतन, इस स्कीम को लेकर कई चर्चाएं हुईं, और इसके लिए दिए गए फंड को लेकर भी विवाद हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में सरकार को फटकार लगाई है।

हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई
हाई कोर्ट ने वेलफेयर स्कीम में आदिवासी इलाकों के लिए सही फाइनेंशियल प्रोविजन न करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मेलघाट जैसे इलाकों में कुपोषण के कारण मां और बच्चों की मौत की समस्या पिछले कुछ दशकों से गंभीर रूप से उभर रही है। खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने बताया कि लगभग साढ़े तीन दशकों से लगातार निर्देश देने के बावजूद इस स्थिति का समाधान नहीं हुआ है। फिर भी, मेलघाट और दूसरे आदिवासी इलाकों में हॉस्पिटल और मेडिकल सुविधाओं की कमी वैसी ही है। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 'अगर राज्य सरकार के पास लोगों (लड़की भैं) को तब भी फाइनेंशियल मदद देने के लिए फंड हैं, जब वे काम नहीं कर रही होतीं, तो यह आदिवासी इलाकों के लिए भी होना चाहिए।'

किसने दायर की थी पिटीशन?

डॉ. राजेंद्र बर्मा और दूसरों ने मेलघाट और दूसरे आदिवासी इलाकों में कुपोषण और बच्चों की मौत की समस्या पर पिटीशन दायर की थी। जिस पर जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की बेंच के सामने सुनवाई हुई।

नया हॉस्पिटल कब खुलेगा?

कोर्ट ने सरकार से कहा कि राज्य के दूर-दराज के इलाकों में हेल्थ सुविधाओं की कमी और उसके कारण ज़्यादा डेथ रेट और बच्चों की मौत चिंता की बात है, लेकिन हमारी प्यारी बहनों को घर पर देखभाल देने के लिए पैसा है, लेकिन इलाज की कमी के कारण छोटे बच्चे और दूध पिलाने वाली मांएं कुपोषण से हर दिन मर रही हैं। कोर्ट ने कहा, आपके पास इस खराब हालत को देखने का भी टाइम नहीं है। इस मौके पर उन्होंने धरनी में प्रस्तावित अस्पताल के मुद्दे पर यह भी पूछा कि यहां 300 बेड का अस्पताल कब खोला जाएगा।