मुंबई: BMC यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (Bombay Municipal Corporation) में महायुति ने एक बड़ा फैसला लिया है और मुंबई में घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की लिमिट (property tax exemption limit) बढ़ा दी गई है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की लिमिट 500 स्क्वेयर फीट से बढ़ाकर 700 स्क्वेयर फीट करने के प्रस्ताव को एकमत से मंजूरी दे दी गई। यह फैसला शुक्रवार को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉल (Municipal Corporation Hall) में एकमत से लिया गया। इसलिए, मुंबईकरों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नए गठबंधन की तरफ से, नए मेयर की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिला है। खास बात यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के कैंपेन के दौरान शिवसेना-MNS महायुति (Shiv Sena-MNS Mahayuti) ने भी अपने मैनिफेस्टो में 700 स्क्वेयर फीट तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का वादा किया था।

पहले, मुंबई में रहने वाले लोगों को 500 स्क्वेयर फीट तक के घरों के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। हालांकि, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉल ने इस लिमिट को बढ़ाकर 700 स्क्वेयर फीट करने की मंजूरी दे दी है। इस नई प्रॉपर्टी टैक्स छूट के कारण नगर पालिका को लगभग 700 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस उठाना पड़ेगा। मुंबई में झुग्गी-झोपड़ियों और चॉल में रहने वाले मिडिल क्लास परिवारों को प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा झुग्गी-झोपड़ियों और चॉल रीडेवलपमेंट और ग्रुप रीडेवलपमेंट की स्कीम के तहत मुफ़्त में फ़्लैट मिलते हैं। लेकिन, मिडिल क्लास परिवारों की फ़ाइनेंशियल हालत को देखते हुए, वे 500 sq. ft. के फ़्लैट के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा, उन्हें हाउसिंग सोसाइटी को मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्च भी देना पड़ता है। 

क्योंकि परिवार के पालन-पोषण, दवा, बच्चों की पढ़ाई और प्रॉपर्टी टैक्स और फ़्लैट के मेंटेनेंस का बढ़ा हुआ खर्च नहीं उठाया जा सकता, इसलिए मिडिल क्लास के पास अपने फ़्लैट बेचकर मुंबई से बाहर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ताकि असली मुंबईकर मुंबई में रहें और उन्हें मुंबई न छोड़ना पड़े, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की लिमिट को 500 sq. ft. से बढ़ाना बहुत ज़रूरी है: इस स्थिति को देखते हुए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पक्का मानना ​​है कि बृहन्मुंबई एरिया में 700 sq. ft. तक के रेजिडेंशियल फ़्लैट का प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर देना चाहिए। इस प्रस्ताव में, ऊपर पैरा 1 में मेयर से राज्य को एक सही रिप्रेजेंटेशन देने का अनुरोध किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है, "सरकार ने जो राय दी है, उसके अनुसार काम करेगी।"

शिवसेना ठाकरे पार्टी के यशोधर फांसे ने सदन में यह सुझाव दिया था। अब यह प्रस्ताव आगे की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया के लिए डिपार्टमेंटल अधिकारियों को भेजा जाएगा। उसके बाद, यह लॉ एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा। सभी लीगल वेरिफिकेशन पूरे होने के बाद, प्रस्ताव को फाइनल अप्रूवल के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को सौंपा जाएगा। कमिश्नर के साइन के बाद, एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया जाएगा और 500 से 700 स्क्वायर फीट के बीच के घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट लागू की जाएगी। इस फैसले से मुंबई के हजारों परिवारों को सीधे आर्थिक राहत मिलने की संभावना है।