Flight Fare Cap Removal: केंद्र सरकार घरेलू हवाई सफर (domestic air travel) पर एक अहम फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार घरेलू फ्लाइट्स पर लगे हवाई किराए पर कैप हटाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने यह कैप इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन (operations) में मची अफरा-तफरी के बाद लगाई थी। उस समय बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने और देरी होने की वजह से टिकट की कीमतें अचानक बढ़ गई थीं। इस वजह से हवाई यात्रियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था।

दरअसल, सरकार ने यात्रियों को मनमाने और बहुत महंगे हवाई किराए से बचाने के लिए कुछ समय के लिए किराए पर कैप लगाई थी। हालांकि, अब एयरलाइंस ने ऑपरेशन नॉर्मल करने का वादा किया है। और अब कहा जा रहा है कि हालात नॉर्मल हो गए हैं। इसलिए, अब सरकार किराए पर इस कंट्रोल को हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

हवाई सफर के किराए पर कैप लगने से नए साल और त्योहारों के समय में हवाई टिकट की कीमतें कुछ हद तक कंट्रोल में रहीं। इस फैसले से हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिली और एयरलाइंस को अपनी मर्ज़ी से किराया बढ़ाने से रोका गया। सरकार ने यात्रा की दूरी के आधार पर किराए की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट तय की थी। इसलिए, सरकार का मकसद छोटी और लंबी, दोनों तरह की यात्राओं के किराए को बैलेंस करने में मदद करना था, ताकि सरकार यात्रियों पर ज़्यादा बोझ न डाले।

सरकार को सौंपना होगा डिटेल्ड डेटा
हालांकि, अब सरकार हवाई किराए पर लगी इस लिमिट को हटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकती है। हालांकि, इससे हवाई किराए पर सरकार का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। लिमिट हटने के बाद भी, एयरलाइंस को हर 15 दिन में टिकट की कीमतों से जुड़ा डिटेल्ड डेटा सरकार को सौंपना होगा, जिसका मतलब है कि सरकार पूरी स्थिति पर नज़र रख सकती है। इससे, किराए की लिमिट हटने पर भी यात्रियों का ध्यान रखा जाएगा। अगर किसी भी रूट पर हवाई किराए में अचानक बड़ी बढ़ोतरी होती है, तो सरकार तुरंत एक्शन ले सकेगी। यह सर्विलांस सिस्टम यह पक्का करेगा कि यात्रियों को कोई और नुकसान न हो।