राज्य में भारी बारिश से किसानों (farmers due to rain) को भारी नुकसान हुआ है। इस वजह से किसान बार-बार मदद मांग रहे हैं। अब इस बारे में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अभी तक केंद्र को मदद के लिए कोई फॉर्मल प्रपोज़ल नहीं भेजा है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) ने लोकसभा में यह जानकारी दी है। इस वजह से राज्य में किसानों की मदद के मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है।
महाराष्ट्र में भारी बारिश से राज्य में खेती को बहुत नुकसान हुआ है। किसान इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार से और मदद की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, केंद्र की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह प्रपोज़ल केंद्र को नहीं भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड से मदद पाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक फॉर्मल बयान की ज़रूरत है। खास बात यह है कि इस नुकसान का इंस्पेक्शन करने के लिए एक सेंट्रल टीम 3 से 5 नवंबर 2025 के बीच महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुकी है। हालांकि, इंस्पेक्शन के बावजूद, राज्य सरकार की तरफ से फाइनल प्रपोज़ल अभी तक केंद्र को नहीं मिला है।

केंद्र ने साफ किया है कि यह प्रपोज़ल मिलने के बाद ही NDRF से और मदद देने पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही, केंद्र ने यह भी बताया है कि राज्य के अकाउंट में अभी 1613 करोड़ 52 लाख रुपये बाकी हैं। हालांकि केंद्र का प्रपोज़ल पेंडिंग है, लेकिन राज्य सरकार ने स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड से किसानों के अकाउंट में 4 हज़ार 176 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।

सितंबर महीने में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की वजह से लाखों हेक्टेयर में लगी फसलें खराब हो गई थीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah) से भी मुलाकात की थी और केंद्र से और मदद की मांग की थी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया था कि इस बारे में अगले कुछ दिनों में एक ऑफिशियल प्रपोज़ल भेजा जाएगा। हालांकि, खबर है कि यह प्रपोज़ल अभी तक नहीं भेजा गया है। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि वह जल्द ही केंद्र को फाइनल प्रपोज़ल भेजेंगे। उनके अनुसार, केंद्र और राज्य की टीमों ने प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन कर लिया है और दोनों सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन के बाद जल्द ही एक प्रपोज़ल भेजा जाएगा, उन्होंने मीडिया को बताया।