मुंबई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) (Employees' Provident Fund Organisation (EPFO)) , क्षेत्रीय कार्यालय मुलुंड द्वारा मंगलवार, 25 नवम्बर 2025 को एक अंतर-विभागीय संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नव-प्रारंभित सामाजिक सुरक्षा पहलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विभागों के मध्य बेहतर समन्वय हेतु भविष्य की कार्ययोजना को रेखांकित करना था। इस सत्र में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं आयुक्तों ने भाग लिया, जिनमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग, ठाणे, (​​​​​​Central Goods and Services Tax (CGST) Department, Thane) ठाणे ग्रामीण एवं नवी मुंबई, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ठाणे (Navi Mumbai, Employees' State Insurance Corporation (ESIC), Thane) एवं मुंबई (लोअर परेल), राज्य श्रम आयुक्त कार्यालय, ठाणे तथा नियोक्ता प्रतिनिधि शामिल थे।

सत्र की अध्यक्षता श्री एम. एस. आर्य (M. S. Arya) , क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आंचलिक कार्यालय, ठाणे द्वारा की गई। अपने संबोधन में उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के दायरे के विस्तार तथा नियोक्ताओं, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को समय पर, सुगम और निर्बाध सेवाएँ प्रदान करने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया।

श्री वीरेश कामत, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सभी विभागों द्वारा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हुए ईपीएफओ की हाल की एवं आगामी पहलों, विशेष रूप से नए श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Prime Minister's Developed India Employment Scheme) (PMVBRY) तथा कर्मचारी नामांकन अभियान (EEC) के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की।

नए श्रम संहिताओं एवं उनके रोजगार सृजन पर संभावित प्रभावों पर एक विस्तृत प्रस्तुति श्री शिवांग सेठ (Shri Shivang Seth) , क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) द्वारा दी गई। प्रस्तुति में विनियामक ढांचे के सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा औपचारिक रोजगार सृजन हेतु एक अधिक अनुकूल वातावरण के निर्माण में नई संहिताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।