पटना (बिहार): भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को राजनीतिक दलों को बिहार विधानसभा चुनावों (Bihar Assembly elections) से पहले सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या भ्रामक सूचना फैलाने वाले डीपफेक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उपकरणों का दुरुपयोग न करने की चेतावनी दी। बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू हो गई है। अपने प्रेस नोट में, चुनाव आयोग ने कहा कि ये नियम उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी लागू होते हैं।

ECI ने जारी किया बयान
“आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार, अन्य दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहेगी। दलों और उम्मीदवारों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबंधित निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना चाहिए। असत्यापित आरोपों या तोड़-मरोड़ के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए,” चुनाव आयोग के बयान में कहा गया है।

बयान में कहा गया है, "आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए, राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं को विकृत करने या गलत सूचना फैलाने वाले डीप फेक बनाने के लिए एआई-आधारित उपकरणों के दुरुपयोग के खिलाफ सलाह दी है।"

चुनावी आयोग ने एआई-जनित/सिंथेटिक सामग्री को प्रमुखता से चिह्नित करने का आह्वान किया
आवश्यक उपाय करने और एआई अस्वीकरण जारी करने पर, चुनाव आयोग के बयान में कहा गया है, "इसके अलावा, सभी राजनीतिक दल और उनके नेता, उम्मीदवार और स्टार प्रचारक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या "एआई-जनित", "डिजिटल रूप से संवर्धित" या "सिंथेटिक सामग्री" जैसे स्पष्ट संकेतों का उपयोग करके विज्ञापनों के रूप में प्रचार के लिए साझा की जा रही एआई-जनित/सिंथेटिक सामग्री, यदि कोई हो, को प्रमुखता से चिह्नित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।"

चुनावी आयोग ने आगे कहा कि वह चुनावी माहौल को दूषित न होने देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रख रहा है। "चुनावी माहौल को दूषित न होने देने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है।" चुनाव आयोग ने आगे कहा, "इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा।"

इस बीच, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, और मतगणना 14 नवंबर को होगी। अंतिम सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जबकि इस साल 24 जून तक 7.89 करोड़ मतदाता थे। चुनाव आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मसौदा सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और 1 अगस्त, 2025 तक मसौदा सूची में मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ है।