नयी दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें अगले चार से छह महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर होने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता एक आर्थिक बोझ है, क्योंकि ईंधन आयात पर सालाना 22 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं और यह एक पर्यावरणीय खतरा भी है, जिससे देश की प्रगति के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना बेहद ज़रूरी हो जाता है।

20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा, "अगले 4-6 महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पेट्रोल वाहनों की लागत के बराबर हो जाएगी।" उन्होंने आगे कहा, "पाँच वर्षों के भीतर, हमारा लक्ष्य भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर 1 बनाना है।"

गडकरी ने आगे कहा, "जब मैंने परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार ₹14 लाख करोड़ था। अब भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार ₹22 लाख करोड़ है।" वर्तमान में, अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार ₹78 लाख करोड़ है, उसके बाद चीन (₹47 लाख करोड़) और भारत (₹22 लाख करोड़) का स्थान है। गडकरी ने बताया कि किसानों ने मक्के से इथेनॉल का उत्पादन करके ₹45,000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की है।

इसके अलावा, मंत्री महोदय ने कहा कि "हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत हमारा लक्ष्य 2027 तक देश के समस्त पृथक्कृत ठोस कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में करना है, जिससे कचरे से मूल्य सृजन होगा।" उच्च शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि उचित ज्ञान के साथ विकास के लिए एक भविष्यदर्शी दृष्टिकोण समय की आवश्यकता है, और भारत की ताकत किसी भी अन्य देश की तुलना में अपनी युवा, प्रतिभाशाली और कुशल जनशक्ति में निहित है।

उन्होंने कहा, "यह भारत की एक बड़ी ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल करके, अगर हम उन्हें सही शिक्षा, सही कौशल देने में कामयाब होते हैं, तो हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं।" इसके अलावा, मंत्री महोदय ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम में सफल नवीन तकनीकों को शामिल करने और अपनाने, तथा भविष्य की योजना को मज़बूत करने के लिए उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।