नयी दिल्ली : कांग्रेस ने रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को जिम्मेदार मानते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम (Congress Scheduled Caste Department chief Rajendra Pal Gautam) तथा पार्टी सांसद इमरान मसूद ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। उनका कहना कहना था कि प्रदेश में पिछले 10 साल में दलित उत्पीड़न की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।

पार्टी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और ताजा घटना रायबरेली की है जहां दलित युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या की गई। पार्टी ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार मानते हुए उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की और कहा कि दोषियों को सख्त सजा देने के लिए घटना की एसआईटी से जांच कराई जानी चाहिए। दोनों नेताओं ने कहा कि देश में दलित उत्पीड़न के मामले में पांच भाजपा शासित राज्य शीर्ष पर हैं। इन राज्यों में दलित उत्पीड़न की 75 प्रतिशत घटनाएं हुई हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 26.2 प्रतिशत है। रायबरेली की घटना में जब दलित युवक को पीटा जा रहा था तो इस घटना के वायरल वीडियो में दिख रहा था कि युवक अपने सांसद राहुल गांधी का नाम ले रहा था, लेकिन आरोपी मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे 'यहां सब बाबा वाले हैं।

 उनका कहना था कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में देशभर में दलितों के खिलाफ अपराध के 57,789 मामले दर्ज हुए जिनमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 15,130 मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति और खुलेआम हो रही अपराध की घटनाओं से स्पष्ट होता है कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और चुनचुन कर दलितों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रायबरेली की घटना से सफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उनका कहना था कि इस जघन्य घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफ़ा दें। 

उन्होंने पीड़ित परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा देने की मांग करते हुए कहा कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और घटना की विशेष जांच दल-एसआईटी से जांच करवा कर दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है और देश में अपराध बढ़ रहे अपराधों के कारण पूरे विश्व में हमारी छवि खराब हो रही है। भाजपा सरकार संविधान को नहीं मानती हैं और देश में लगातार दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बाद भी बुलडोजर चल रहा है। ऐसा लगता है कि कहीं कानून का राज नहीं है और सिर्फ भाजपा की विचारधारा के नियमों का राज है।

उत्तर प्रदेश में बढ रही अपराध की घटनाओं के लिए सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार को देश के संविधान और कानून पर भरोसा नहीं है और क्या राज्य को न्यायालय और पुलिस की जरूरत नहीं है। क्यों उत्तर प्रदेश में दरिंदों को खुलेआम हत्या करने की छूट दी गई है और अपराधी खुलेआम दलितों की पीट पीटकर हत्या कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या दरिंदों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है और इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है।