नासिक। भारत की अग्रणी कीटनाशक के उत्पादक UPL लिमिटेड (UPL Limited) ने नासिक स्थित भाग्यलक्ष्मी एग्रो सर्विसेज (Nashik-based Bhagyalaxmi Agro Services) के खिलाफ चल रहे मुकदमें में कानून की मदद से एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत के साथ, UPL ने पूरे कृषि व्यवसाय जगत में एक स्पष्ट संदेश दिया है की ऋण न चुकाने वाले और देरी की रणनीति करने वालों को अब दंड का पात्र होना होगा। कंपनी ने अपने व्यावसायिक सिद्धांतों (business principles) की रक्षा करने और इस क्षेत्र में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है। भाग्यलक्ष्मी एग्रो सर्विसेज (Bhagyalaxmi Agro Services) द्वारा UPL लिमिटेड को देय राशि का भुगतान न करने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ था, लेकिन लम्बे अरसे तक चल रहे इस विवाद पर पांच वर्षों के भीतर ही सुनवाई की गई (निचली और अपील दोनों अदालतों में की गई सुनवाई)। 

हालांकि इस विवाद का कारण था ५८.२३ लाख रुपये (जिसमे ५०.८१ लाख रुपये मूलधन और बाकी ब्याज समाविष्ट है) का अस्वीकृत चेक। बार-बार याद दिलाने के बावजूद भी भुगतान नहीं करने पर मुकदमा दर्ज करने के अलावा UPL के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था।  इस लंबी सुनवाई के दौरान, भाग्यलक्ष्मी एग्रो सर्विसेज ने बार-बार स्थगन की माँग की। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने UPL के दावे को बरकरार रखते हुए बकाया भुगतान एवं अनावश्यक देरी से हुई परेशानी, दोनों को स्वीकार किया। इसके बाद, अदालत ने ७० लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया, जिसमें चेक की राशि, कानूनी खर्च और हर्जाना शामिल था।

 पर अपनी ही अपील में भाग्यलक्ष्मी एग्रो सर्विसेज को अपील न्यायालय में कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। UPL की ओर से यह मुकदमा वरिष्ठ अधिवक्ता वेद व्यास त्रिपाठी लड़ रहे थे। इस दौरान कारावास और भारी दंड से बचने के लिए भाग्यलक्ष्मी एग्रो सर्विसेज ने ६१.५ लाख रुपये के साथ-साथ अदालत का समय बर्बाद किया इसलिए अतिरिक्त ३.५ लाख रुपये का जुर्माने का भुगतान करने पर सहमति जताई। साथ ही यह पूरी राशि ३० अगस्त, २०२५ तक चुकाने का आदेश दिया गया था जो भाग्यलक्ष्मी एग्रो सर्विसेज को चुकाना पड़ा।

 इस फैसले पर बोलते हुए, UPL की लीगल टीम ने कहा की, "यह उन सभी के लिए एक स्पष्ट संदेश/ चेतावनी है, जो अपने वित्तीय दायित्वों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भुगतान में चूक करना और देरी करने की रणनीति के गंभीर वित्तीय परिणाम और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें जरुरत पड़ने पर जेल भी शामिल है, या दोनों भी हो सकते हैं।  UPL ने भुगतान सिद्धांतो पर अपना सख्त रवैया स्पष्ट किया है और अपने विश्वास को दोहराते हुए कहा है की ऐसे उपाय विश्वास का निर्माण करते हैं, सच्ची साझेदारी को मजबूत करते हैं और किसानों को एक निष्पक्ष और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के तहत परगतिशील बनने में सक्षम बनाते हैं।