मुंबई: अपोलो टायर्स ने 579 करोड़ रुपये की शानदार बोली लगाकर त्रिकोणीय मुकाबले में जीत हासिल करते हुए भारतीय टीम के प्रायोजन अधिकार हासिल कर लिए हैं। यह प्रायोजन सौदा तीन साल का है और इसमें 121 द्विपक्षीय मैच और 21 आईसीसी मैच शामिल हैं। 100 से ज्यादा देशों में मौजूदगी वाली गुड़गांव स्थित इस टायर कंपनी ने कैनवा और जेके सीमेंट्स की चुनौतियों को मात दी, जिन्होंने क्रमशः 544 करोड़ रुपये और 477 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी।

यह सौदा प्रति मैच लगभग 4.77 करोड़ रुपये का बैठता है, हालांकि द्विपक्षीय और आईसीसी मैचों के बीच मूल्य अंतर को देखते हुए इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा निर्धारित आधार मूल्य द्विपक्षीय मैचों के लिए 3.5 करोड़ रुपये और विश्व कप मैचों के लिए 1.5 करोड़ रुपये था।

सभी रियल मनी गेमिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश द्वारा ड्रीम11 सौदे को रद्द करने के बाद बीसीसीआई को एक नए प्रायोजक के लिए निविदाएं जारी करनी पड़ीं। एशिया कप के करीब आने वाले सरकारी आदेश के साथ, बीसीसीआई को संयुक्त अरब अमीरात में चल रही महाद्वीपीय चैंपियनशिप में भारतीय टीम के लिए जर्सी प्रायोजक के बिना जाना पड़ा। नए प्रायोजकों को पहला अंतरराष्ट्रीय लाभ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला में मिलेगा, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक सफेद गेंद की श्रृंखला होगी।

हालांकि, इससे पहले, नए प्रायोजक का लोगो भारत ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की 50 ओवरों की श्रृंखला के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। समझा जाता है कि बीसीसीआई ने चयनकर्ताओं को भारत ए वनडे टीम का चयन जल्दी करने के लिए कहा है ताकि 30 सितंबर, 2 और 5 अक्टूबर को कानपुर में होने वाले मैचों के लिए जर्सी तैयार की जा सकें। तीनों मैचों के लिए भारत ए टीम की घोषणा 14 सितंबर को की गई थी। मंगलवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनियों के अलावा, उत्तर प्रदेश स्थित शंक एयर और दुबई स्थित ओमनीयत ने भी आईटीटी दस्तावेज खरीदकर रुचि दिखाई थी। हालांकि, वे बोली लगाने के लिए उपस्थित नहीं हुए।

पता चला है कि मुंबई स्थित डब्ल्यूपीपी मीडिया ने अपोलो के मूल्यांकन और सफल बोली की देखरेख की थी। बोली लगाने से पहले, उद्योग बीसीसीआई की निविदा पर प्रतिक्रिया को लेकर संशय में था। ऐसा कहा जा रहा था कि प्रायोजन के लिए बहुत अधिक इच्छुक नहीं होंगे, खासकर भारत में सभी बोर्डों और टूर्नामेंटों में खेलों के सबसे बड़े वित्तपोषक - रियल-मनी गेमिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश के बाद। हालांकि, बीसीसीआई को एक ऐसा साझेदार मिल गया है जो ड्रीम11 से 200 करोड़ रुपये अधिक खर्च करने को तैयार है, जिसका बोर्ड के साथ 358 करोड़ रुपये का सौदा था।