अंबिकापुर: सरगुजा जिले के कुम्हार समाज ने सरकार द्वारा 18 वर्ष पहले जारी आदेश का पालन न होने के विरोध में मंगलवार को प्रशासन से जवाबदेही की मांग की है। सरगुजा जिला कुम्हार समाज के अध्यक्ष शंकर प्रजापति के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर बिलास भोस्कर को ज्ञापन सौंपकर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में समुदाय के लिए पांच एकड़ भूमि आरक्षित करने की मांग को तुरंत लागू करने का अनुरोध किया।

ज्ञापन में कहा गया कि 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुम्हारों के लिए मिट्टी के कार्य हेतु पांच एकड़ जमीन आरक्षित करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद भी सरगुजा जिले के किसी भी गाँव में इस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इस मामले में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव नीलम नामदेव एक्का ने 20 अप्रैल 2023 को एक और आदेश जारी कर सभी जिला कलेक्टरों को तहसीलदारों के माध्यम से सर्वेक्षण कराकर उपयुक्त भूमि चिन्हित करने और आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।

कुम्हार समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि सरगुजा जिले की सभी तहसीलों अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, लुण्ड्रा, सीतापुर और बतौली में हल्का पटवारियों द्वारा सर्वेक्षण कराया जा चुका है। इस सर्वे में 66 गाँवों में कुल 216 हेक्टेयर से अधिक भूमि चिन्हित की गई है, जिसके खसरा नंबर और विवरण विभाग को सौंपे जा चुके हैं। फिर भी, आज तक भूमि आवंटन का काम अटका हुआ है।

प्रतिनिधिमंडल ने जोर देकर कहा कि ‘लोकल फॉर वोकल’ के केन्द्रीय मंत्र के अनुरूप स्थानीय दस्तकारों को प्रोत्साहन देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जिला प्रशासन तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे और 18 साल से लंबित इस मुद्दे का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करे।