भोपाल:  भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने मध्यप्रदेश के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एन.आर.आई. कोटे (NRI quota) से प्रवेश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और धांधली (corruption and rigging) का आरोप लगाया है। एनएसयूआई ने कहा कि शासन, निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की मिलीभगत से प्रतिवर्ष 800 से 1000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हो रही है, जिससे मेधावी और गरीब छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।

एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने बताया कि उन्होंने 29 अगस्त को मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त को विस्तृत शिकायत सौंपी थी। उन्होंने भोपाल में आयोजित पत्रकारवार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, रवि परमार, जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर, आशीष शर्मा, अमित हाटिया और लक्की चौबे उपस्थित रहे। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि एन.आर.आई. कोटे में प्रवेश प्रक्रिया में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर नकली एन.आर.आई. सर्टिफिकेट, फर्जी स्पॉन्सर और जाली मूल निवासी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश दिए जा रहे हैं।

 शुल्क भुगतान में भी गड़बड़ी कराई जाती है और स्पॉन्सर के खाते के बजाय छात्रों या उनके परिजनों से फीस वसूली जाती है। संस्था ने यह भी आरोप लगाया कि पीजी कोर्स में क्लिनिकल ब्रांच की एन.आर.आई. सीटें मोटी रकम लेकर बेची जा रही हैं, जबकि नॉन-क्लिनिकल विषयों में सीटें निर्धारित ही नहीं की जातीं। प्रति छात्र एमबीबीएस में 1.5 से 2 करोड़ और पीजी में 3 करोड़ रुपये तक वसूले जाने का आरोप है। एनएसयूआई की मांग है कि एन.आर.आई. कोटे से अब तक हुए सभी प्रवेशों की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसटीएफ से कराई जाए।

 छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन शासकीय मेडिकल कॉलेजों के अधिकारियों द्वारा कर सार्वजनिक पोर्टल पर डाला जाए। दोषी निजी कॉलेज प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। भविष्य में धांधली रोकने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह पारदर्शी नियम लागू किए जाएं। एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वह छात्रहित में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा और आवश्यक होने पर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएगा।