Chhagan Bhujbal on Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में आज़ाद मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद, राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण (Maratha reservation) को लेकर एक सरकारी आदेश जारी किया था। इसमें हैदराबाद गजेटियर को लागू करने के साथ-साथ पात्र मराठा समुदाय (Maratha community) के लिए कुनबी प्रमाण पत्र (Kunbi certificate) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया था। सरकार के इस आदेश से ओबीसी समुदाय (OBC) नाराज़ था। इसी पृष्ठभूमि में, अब मंत्री छगन भुजबल ने इस आदेश के खिलाफ जुर्माना लगाकर सरकार को अदालत में घसीटने का फैसला किया है। छगन भुजबल अगले दो दिनों में मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) में मराठा समुदाय के लिए जारी आदेश के खिलाफ याचिका दायर करेंगे।

छगन भुजबल सभी ओबीसी नेताओं की ओर से उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर करेंगे। छगन भुजबल पिछले चार दिनों से विभिन्न वकीलों से बातचीत कर रहे हैं। ओबीसी समुदाय अदालत में याचिका दायर करने के लिए दस्तावेज़ जुटा रहा था। इन दस्तावेज़ों के जमा होने के बाद, छगन भुजबल अब मराठा आरक्षण पर सरकार के नए आदेश के खिलाफ अदालत में अपील करेंगे। जानकारी है कि छगन भुजबल अगले दो दिनों में हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। समीर भुजबल इस कानूनी लड़ाई की कमान संभालेंगे। ओबीसी समुदाय के अदालत जाने की संभावना को देखते हुए मराठा समुदाय ने पहले ही एक कैविएट याचिका दायर कर दी है। यह कैविएट याचिका मनोज जरांगे के करीबी सहयोगी गंगाधर कलकुटे की ओर से दायर की गई थी। चूँकि छगन भुजबल अब अदालत जाएँगे, इसलिए सबकी नज़र इस बात पर है कि मनोज जरांगे पाटिल और मराठा प्रदर्शनकारी क्या कहते हैं।

मराठा उप-समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल और महायुति के मंत्रियों ने आज़ाद मैदान में मनोज जरांगे से मुलाकात की थी। उनसे बातचीत के बाद, राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए एक जीआर जारी किया था। इसके बाद छगन भुजबल काफ़ी नाराज़ थे। इस फैसले के बाद छगन भुजबल राज्य कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। इससे छगन भुजबल की नाराजगी की चर्चाएँ होने लगी थीं। मनोज जरांगे पाटिल ने दावा किया था कि राज्य सरकार के नए जीआर से पूरा मराठा समुदाय ओबीसी वर्ग में शामिल हो जाएगा। हालाँकि, अब जब छगन भुजबल ने इस जीआर को अदालत में चुनौती दी है, तो सबकी नज़र इस पर है कि आगे क्या होगा।