Manipur highways to reopen: कुकी उग्रवादियों के समझौते के बाद मणिपुर राजमार्ग फिर से खुलेंगे!

Fri, Sep 05 , 2025, 08:12 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

इंफाल: मणिपुर के उग्रवादी संगठन कुकी जो परिषद ने मणिपुर में यात्रियों और बुनियादी वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए गुरुवार से राष्ट्रीय राजमार्ग-02 को खोलने का फैसला किया है। कुकी उग्रवादियों ने विगत तीन मई 2023 से मणिपुर राजमार्ग को अवरुद्ध कर रखा था।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में नयी दिल्ली में गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारियों और केजेडसी के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई कई बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया। केजेडसी ने एनएच-02 पर शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है।

पीआईबी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आज नयी दिल्ली में गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, कुकी राष्ट्रीय संगठन/केएनओ और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट/यूपीएफ के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक भी हुई। बैठक का समापन एक त्रिपक्षीय संचालन स्थगन (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ जिसके लिए पुनः बातचीत की गई शर्तों (आधारभूत नियमों) को अपनाया गया है। 

ये नियम समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगे। अन्य प्रावधानों के अलावा, संशोधित आधारभूत नियमों में निम्नलिखित बातों पर ज़ोर दिया गया। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता और मणिपुर राज्य में स्थायी शांति एवं व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया।

केएनओ और यूपीएफ ने सात निर्दिष्ट शिविरों को संघर्ष की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित करने और निर्दिष्ट शिविरों की संख्या कम करने पर भी सहमति व्यक्त की है। हथियारों को निकटतम सीआरपीएफ/बीएसएफ शिविरों में स्थानांतरित किया जाएगा और सुरक्षा बलों द्वारा कैडरों का कठोर भौतिक सत्यापन किया जाएगा ताकि विदेशी नागरिकों, यदि कोई हों, को सूची से हटाया जा सके।

संयुक्त निगरानी समूह अब आधारभूत नियमों के प्रवर्तन की बारीकी से निगरानी करेगा और भविष्य में उल्लंघनों से सख्ती से निपटा जाएगा, जिसमें एसओओ समझौते की समीक्षा भी शामिल है। दोनों उग्रवादी समूहों का नेतृत्व म्यांमार के दो पूर्व नागरिक कर रहे हैं जो अब मणिपुर में रहते हैं। मणिपुर विधानसभा ने समझौते को रद्द करने की सिफारिश की थी क्योंकि दोनों समूह मणिपुर संकट, महिलाओं और बच्चों की हत्या, सेना, असम राइफल्स, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि पर हत्या और हमलों में शामिल थे।

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