नयी दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Chief Minister Dr Mohan Yadav) ने बुधवार को कहा कि धार पीएम-मित्रा पार्क में 15 कंपनियों ने निवेश के लिए रुचि दिखायी है और 12508 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। डॉ यादव ने इंटरैक्टिव सेशन के बाद यहां कहा कि इनसे लगभग 18 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। 

उन्होंने बताया कि निवेश करने वाली कंपनियों में ट्राइडेंट ने 4500 करोड़ रुपये, ए.बी. कॉटस्पिन इंडस्ट्री ने 1300 करोड़ रुपये, अरविंद मिल्स ने 1024 करोड़ रुपये, सनातन टेक्सटाइल्स ने 1000 करोड़ रुपये, बीएसएल सदस्यों ने 1000 करोड़ रुपये, बेस्ट कॉर्पोरेशन तिरूपुर ने 832 करोड़ रुपये, शर्माजी यार्न प्रा. लि. ने 800 करोड़ रुपये, आरएसवीएम (LNJ Bhilwara) ने 700 करोड़ रुपये, आर. आर. जैन इंडस्ट्रीज ने 550 करोड़ रुपये, फेबयान टेक्सटाइल प्रा. लि. ने 308 करोड़ रुपये, वंश टेक्नोफैब प्रा. लि. ने 237 करोड़ रुपये, मोहिनी एक्टिव लाइफ प्रा. लि. ने 141 करोड़ रुपये, अनीका टेक्सफैब ने 100 करोड़ रुपये, वेदांत कॉटन प्रा. लि और एनटीपी सॉल्यूशन्स प्रा. लि. ने 8-8 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की विशेष पहल पर देश का पहला पीएम-मित्रा पार्क धार जिले में स्थापित किया जा रहा है, जिसका भूमि-पूजन शीघ्र ही होगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के 5एफ विजन 'फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन' को मध्यप्रदेश सरकार ने एक मिशन के रूप में अपनाया है। हमारा उद्देश्य है कि स्वदेशी कपड़े की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाकर इन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंचाया जाये। इसके लिए सम्पूर्ण वैल्यू चेन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर स्तर पर किसान, बाजार और परंपराओं को गति प्रदान करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में टेक्सटाइल सेक्टर को नया दृष्टिकोण और नयी दिशा मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत प्राचीनकाल से कपड़ा उद्योग, मसाला व्यापार और स्वर्ण आभूषण के मामले में दुनिया में अग्रणी रहा। तकनीक के अभाव में किसी समय व्यापार के माध्यम से हमारी क्षमता को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया गया। केंद्र सरकार कठिन समय में सभी उद्योगपतियों के साथ है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में आयात शुल्क में छूट मिलना उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक प्रकार की मदद है, सरकार उनके साथ खड़ी है।

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के सामने लगभग 800 अरब डॉलर का वैश्विक टेक्सटाइल बाजार अवसर के रूप में मौजूद है और केन्द्र सरकार इसे हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने विशेष रूप से भारत टेक्स आयोजन का उल्लेख किया, जिसमें 170 से अधिक देशों ने भाग लिया और जहां रिसाइकल्ड फाइबर, न्यू एज फाइबर, सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी पर गहन चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने का बड़ा अवसर है और पीएम-मित्रा पार्क इसमें अहम भूमिका निभाएगा।

श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार ने कॉटन पर आयात शुल्क में रियायत, एडवांस ऑथराइजेशन, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर को बढ़ावा और उद्योग जगत के सुझावों के आधार पर नीति सुधार जैसे ठोस कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करने, नये बाजार खोलने और वैश्विक स्तर पर उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त देने के लिए सतत और सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे आक्रामक रूप से निर्यात बढ़ायें और भरोसा दिलाया कि केन्द्र सरकार हर समय उद्योगों के साथ खड़ी है। पीएम-मित्रा पार्क भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नयी ऊर्जा देगा और मध्यप्रदेश को इस अभियान का अग्रदूत बनायेगा।

केन्द्रीय कपड़ा सचिव नीलम शमी राव ने इस मौके पर कहा कि मध्यप्रदेश ने औद्योगिक विकास के लिए ग्रीनफील्ड भूमि उपलब्ध कराकर देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। धार का पीएम-मित्रा पार्क 2,158 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है और यह देश का सबसे बड़ा और सबसे लागत-प्रभावी टेक्सटाइल पार्क होगा। इस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां ‘फार्म-टू-फैशन’ की पूरी वैल्यू चेन उपलब्ध कराई जायेगी। कपास उत्पादन से लेकर वस्त्र निर्माण और तैयार परिधान तक की सभी प्रक्रियायें एक ही स्थान पर होंगी।

सुश्री राव ने कहा कि राज्य ने अपनी पारंपरिक ताकत को आधुनिक ढांचे से जोड़ने का निर्णय लिया है। माहेश्वरी और चंदेरी जैसी धरोहरों को आधुनिक औद्योगिक संरचना और वैश्विक बाजार से जोड़कर मध्यप्रदेश ने एक नया अध्याय लिखा है। इस पार्क के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना तैयार की गयी है और इसका पर्यावरणीय मंजूरी पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी है, जिससे निवेशकों को अतिरिक्त औपचारिकताओं से मुक्त रहना होगा।