नयी दिल्ली। कपास विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान कपास उत्पादक राज्यों में किसानों से कपास की खरीद के लिए एक मानक व्यवस्था के तहत रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र स्थापित किए गये हैं। वस्त्र मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP) की व्यवस्था के तहत कपास की खरीद उत्तरी राज्यों में पहली अक्टूबर से, मध्य राज्यों में 15 अक्टूबर और दक्षिणी राज्यों में 21 अक्टूबर से शुरू होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को राजधानी में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में कपास की सरकारी खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव, संयुक्त सचिव (Fibre) पद्मिनी सिंगला, भारतीय कपास निगम (CCI) के सीएमडी ललित कुमार गुप्ता और वस्त्र मंत्रालय तथा भारतीय कपास निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री सिंह ने आश्वासन दिया है कि एमएसपी दिशा-निर्देशों के तहत आने वाली सभी कपास की खरीद, बिना किसी व्यवधान के की जाएगी और समय पर, पारदर्शी तथा किसान-केंद्रित खरीद पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सीजन से, नए 'कपास-किसान' मोबाइल ऐप के माध्यम से देश भर में कपास किसानों का आधार-आधारित स्व-पंजीकरण और 7-दिवसीय स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जमीनी स्तर पर सहायता बढ़ाने के लिए, राज्यों द्वारा तत्काल शिकायत निवारण हेतु प्रत्येक एपीएमसी मंडी में स्थानीय निगरानी समितियां (LMC) गठित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, समर्पित राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन और एक केंद्रीय सीसीआई हेल्पलाइन पूरी खरीद अवधि के दौरान सक्रिय रहेंगी। कपास सीजन शुरू होने से पहले पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती, लॉजिस्टिक सहायता और अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।