भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की आधारभूत संरचना और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जल जीवन मिशन योजनाओं की पुनरीक्षित लागत में 2,813 करोड़ 21 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का अनुमोदन किया गया। यह मूल लागत से लगभग 13.55 प्रतिशत अधिक है। अब तक प्रदेश में 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाओं (Tap Water Schemes) और 148 समूह जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिनमें से 15,947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। पुनरीक्षण कार्यवाही के अंतर्गत 8,358 परियोजनाओं के लिए कुल 9,026 करोड़ 97 लाख रुपये की संशोधित लागत स्वीकृत की गई है।

वही इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (Access Control) मार्ग की 48.10 किमी लंबी चार लेन सड़क का निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) पर होगा। इसके लिए भू-अर्जन सहित कुल 2,935 करोड़ 15 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। परियोजना में 34 अंडर पास, दो फ्लाईओवर, एक रेलवे ओवरब्रिज, सात मध्यम पुल और दो बड़े जंक्शन सहित सड़क सुरक्षा और रोड फर्नीचर का काम शामिल है। मार्ग निर्माण और संधारण की कंसेशन अवधि 17 वर्ष होगी।

वहीं सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर के हरिफाटक रेलवे क्रॉसिंग पर चार लेन का रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा। हरिफाटक चौराहे से नीलकंठ द्वार तक 980 मीटर लंबाई के इस पुल की लागत 371 करोड़ 11 लाख रुपये होगी। मंत्रिमंडल ने बैठक में नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग (लंबाई 72.18 किमी) के दो लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए 972 करोड़ 16 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनने वाले इस मार्ग में दो अंडर पास, चार बड़े पुल, 37 मध्यम पुल, 14 बड़े जंक्शन और 52 छोटे निर्माण कार्य होंगे। इसके साथ ही जंक्शन सुधार, रोड मार्किंग और सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे। इन निर्णयों से प्रदेश में बुनियादी ढांचे और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को नई गति मिलने की उम्मीद है।