गांधीनगर: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 112 डायल करने से पुलिस, दमकल, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन सबके लिए तत्काल सहायता मिलेगी। केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य के गृह विभाग द्वारा डायल 112 जनरक्षक प्रोजेक्ट तथा गुजरात पुलिस के नवनिर्मित आवासों एवं पुलिस वाहनों का गांधीनगर के सांसद शाह ने आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में शुभारंभ किया। 

इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाली आपराधिक घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं तथा अन्य घटनाओं के समय आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों को पुलिस की त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने नूतन दृष्टिकोण दिखाया है। गांधीनगर से प्रारंभ तथा लोकार्पित की गई इन विभिन्न सुरक्षा परियोजनाओं में डायल 112 जनरक्षक परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक कॉल सेंटर तथा 500 जनरक्षक वैन का प्रस्थान और पुलिस के मोबिलिटी इम्प्रूमेंट प्रोग्राम अंतर्गत लगभग 534 नए बोलेरो वैन का लोकसेवा के लिए प्रस्थान-लोकार्पण शामिल हैं। इस अवसर पर पुलिस विभाग के चालकों को वाहनों की चाबी सांकेतिक रूप से सौंपी गयी।

इसके अलावा गुजरात पुलिस आवास निगम द्वारा गृह विभाग के 217 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आवासीय तथा अनावासीय भवनों का भी शाह ने लोकार्पण किया तथा गांधीनगर के माणसा थाना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया गया आईएस-157000 सर्टिफिकेट प्रदान किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग-अलग नंबर डायल करने से मुक्ति मिलेगी। केवल एक ही नंबर 112 डायल करने से पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन सबके लिए तत्काल मदद मिलेगी।

सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर संचालित जीपीएस सुविधा से युक्त इन वाहनों द्वारा गुजरात सरकार ने न्यू एज स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जनरक्षक 112 के आधुनिक टेक्नोलॉजी से सज्ज कंट्रोल रूम से अहमदाबाद में 150 कर्मचारी 24 घण्टे 7 दिन सेवा देंगे और राज्य के नागरिकों को सेवा प्रदान करेंगे। शाह ने कहा कि गुजरात देश के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र वाला राज्य है। गुजरात का समुद्री किनारा, कच्छ या बनासकाँठा की सीमाओं पर पूर्व में अनेक अप्रिय घटनाएँ घटती थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में गुजरात की सीमाएँ अभेद्य दुर्ग समान बनी हैं। आज गुजरात कानून-व्यवस्था में नंबर वन है।

उन्होंने जोड़ा कि सुशासन से प्रेरित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश की सत्ता संभालने के बाद आतंकवाद, नक्सलवाद तथा घुसपैठ सहित सभी गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है। गुजरात में आज नारकोटिक्स, आतंकवाद, साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही कर नागरिकों की सुरक्षा तथा उन्हें तत्काल सेवाएँ पहुँचाने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में पटेल तथा संघवी ने प्रशंसनीय कार्य किया है। शाह ने इस अवसर पर 217 करोड़ रुपए की लागत से जेल, होमगार्ड के कर्मचारियों के लिए आवासीय-अनावासीय मकानों का ई-लोकार्पण करते हुए कहा कि पुलिस कर्मचारियों से किया गया वादा प्रधानमंत्री ने भली-भाँति निभाया है। 

प्रधानमंत्री के 11 वर्ष के कार्यकाल में यह स्थापित हुआ कि समग्र विश्व में भारत की सीमा व सेना से छोड़छाड़ नहीं की जा सकती। भारत आत्मरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाकर सीमाओं की रक्षा करने को सज्ज है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति के फलस्वरूप पूर्वोत्तर में 10 हजार से अधिक लोग सरेंडर हुए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी 31 मार्च, 2026 को समग्र देश से नक्सलवाद समाप्त होगा। वहीं, पटेल ने ‘एक नंबर, अनेक सेवा का’ डायल 112 की जनरक्षक परियोजना को राज्य में नागरिक सुरक्षा के लिए सरकार का विजनरी कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा शक्ति को अधिक सुदृढ़ बनाकर टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग राज्य के पुलिस बल में हो रहा है। यह समारोह भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से नागरिकों की सेवा व सुरक्षा के ध्येय को साकार करने वाला कार्यक्रम है।

संघवी ने कहा कि आज से अब राज्य के नागरिकों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर 100, 108, 101, 181, 1098, 1070-1077 आदि याद नहीं रखने पड़ेंगे। इन सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए एक ही नंबर 112 डायल करना होगा। नागरिकों को यह नंबर डायल करने से त्वरित मदद के लिए जरूरी टीम भेजने का कार्य होगा। सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए एकीकृत नंबर 112 की लॉन्चिंग से आपातकालीन सेवाएँ और सुदृढ़ एवं प्रभावी बनेंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने उनकी अध्यक्षता में छह माह पहले आयोजित हुई वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में आपातकालीन सेवाओं के एकीकरण, पुलिस रिस्पॉन्स टाइम घटाने तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने का सुझाव दिया था। 

गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में टेक्नोलॉजी से युक्त फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल बढ़ाने के साथ केवल छह माह में ही सभी आपातकालीन सेवाओं को एक छत्र तले लाने का यह भगीरथ कार्य आज पूरा किया है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से लोगों को त्वरित व प्रभावी रिस्पॉन्स मिलेगा। महत्वपूर्ण यह है कि जनरक्षक वाहनों को कोई पुलिस थाने की सीमा बाधित नहीं करेगी। घटनास्थल के सबसे निकट जो वाहन होगा, वह सबसे पहले पहुँचेगा। कॉल करने वाले की सटीक लोकेशन प्राप्त कर इमर्जेंसीसेवा की टीमों का तुरंत प्रस्थान हो सकेगा। इन सेवाओं में टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया गया है।