8th Pay Commission for Pensioners: लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी (central employees and pensioners) 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतज़ार कर रहे हैं। केंद्र सरकार (central government) इस आयोग की घोषणा कर चुकी है। लेकिन अभी तक मोटी तनख्वाह मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के सपने पर विराम लग गया है। 8वें वेतन आयोग में देरी होने की प्रबल संभावना है। इसी वजह से कर्मचारियों के चेहरों की मुस्कान गायब हो गई है।

8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में देरी के मुख्य कारण 

• 8वें वेतन आयोग में देरी क्यों हो रही है?
• 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति स्थगित
• कार्य का स्वरूप और दायरा अभी तैयार नहीं (संदर्भ की शर्तें)
• 8वें वेतन आयोग के लिए धन की उपलब्धता पर कोई स्पष्टता नहीं

इन प्रमुख कारणों से, इस वेतन आयोग में देरी होने की संभावना है। इसलिए, 8वें वेतन आयोग में सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही आयोग की घोषणा कर दी थी। लेकिन आयोग में कितने सदस्य होंगे? कौन से विशेषज्ञ होंगे? इसमें किस सरकारी विभाग के मंत्री होंगे, इसकी रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है। इन तमाम उलझनों के चलते यह बात सामने आ रही है कि 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी हो रही है।

वेतन आयोग का गठन एक बेहद जटिल और लंबी प्रक्रिया है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पहले ही हो जाती है। अभी तक 8वें वेतन आयोग के कामकाज से संबंधित टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) पर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। 8वें वेतन आयोग को कामकाज की रूपरेखा तैयार न होने से बड़ा झटका लगा है।

• आयोग के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं
  8वें वेतन आयोग के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है। यह बात सामने आई है कि आयोग के लिए कोई बजट नहीं है। वेतन आयोग सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ है। 7वें वेतन आयोग ने सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला था। अब भी 8वें वेतन आयोग के लिए भारी वित्तीय प्रावधान करना होगा।

• आठवें वेतन आयोग को लागू होने में भी तीन साल 
  8वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग 3 साल लग सकते हैं। यानी वेतन आयोग 2028 तक लागू हो सकता है। क्योंकि सातवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद उसे लागू होने में लगभग तीन साल लग गए थे। इसलिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग को लागू होने में भी तीन साल लग सकते हैं।