नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा और पुनर्मतदान के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए प्रदेश निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाए गए एहतियाती कदमों के संबंध में सोमवार तक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Justice Subhash Upadhyay) की खंडपीठ के समक्ष जिला पंचायत की नव निर्वाचित सदस्य पूनम बिष्ट की याचिका पर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग की ओर से आज खंडपीठ के समक्ष चुनाव प्रक्रिया संबंधी नियमावली, 1994 पेश की गई। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर नियम संगत उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने से पहले इस मामले का संज्ञान ले लिया था और आयोग और पुलिस को निष्पक्ष मतदान कराने के संबंध में निर्देश दिए थे लेकिन आयोग और पुलिस निष्पक्ष चुनाव कराने में अक्षम रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि डीईओ की ओर से आयोग को तीन बार और आब्जर्वर की ओर से भी चुनाव के संबंध में रिपोर्ट भेजी गई। यह भी कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कानून व्यवस्था संबंधी कोई घटना नहीं घटी है। इसलिए मतदान के बाद मतगणना संपन्न करायी गई।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि डीईओ ने मतदान केन्द्र से 1000 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने के निर्देश दिए थे पर 100 मीटर के दायरे में हिंसा और अपहरण की घटना घटी है। सरकार की ओर से आज भी याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए और उच्चतम और उच्च न्यायालय के कई आदेशों का हवाला दिया गया। अंत में अदालत ने निर्वाचन आयोग को पूरे घटनाक्रम को लेकर सोमवार तक जवाबी हलफनामा पेश करने को कहा है। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की ओर से एक याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि विगत 14 अगस्त को जिला पंचायत चुनावों के दौरान आयोग नैनीताल सीट पर निष्पक्ष चुनाव कराने में अक्षम रहा है। उन्होंने पांच सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे स्थिति में पुनर्मतदान कराया जाना चाहिए।