गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा (Himanta Biswa Sharma) ने मंगलवार को कहा कि एनआरसी में कुछ खामियां हैं और इन्हें ठीक करने के लिए सही समय पर कदम उठाए जाएंगे। शर्मा ने उच्चतम न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार, असम सरकार और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करने के तुरंत बाद यह प्रतिक्रिया व्यक्त की।

उन्होंने आज यहां एक जनसभा से इतर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि एनआरसी में कुछ खामियां हैं और इन्हें ठीक करने के लिए सही समय पर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, “एनआरसी प्रक्रिया के दौरान हमने पारिवारिक संबंधों और लोगों के फिर से मिलने के झूठे आख्यान गढ़े जाते देखे हैं। लंबे समय से बिछड़े भाई-बहनों को लंबे अंतराल के बाद मिलते हुए दिखाया गया और परिवार के वंशवृक्ष से गलत संबंध स्थापित किए गए।  सही समय पर इसे ठीक किया जायेगा।”

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह शीर्ष न्यायालय ने एनआरसी और 2019 में असम में अद्यतन की गयी पूरक सूची के पुन: सत्यापन की मांग संबंधी एक रिट याचिका स्वीकार कर ली थी। एनआरसी समन्वयक हितेश देव सरमा की ओर से दायर याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, असम में एनआरसी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियुक्त अधिकारी और भारत के महापंजीयक (आरजीआई) को नोटिस जारी कर इस मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा है।

असम देश का पहला राज्य है जहां शीर्ष न्यायालय की प्रत्यक्ष निगरानी में एनआरसी प्रक्रिया शुरू की गयी थी। एनआरसी को अद्यतन करने का उद्देश्य असम से अवैध नागरिकों का पता लगाना और उन्हें निर्वासित करना था। इकतीस अगस्त-2019 को प्रकाशित पूरक एनआरसी सूची में 3.11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्री में शामिल करने के योग्य पाया गया था और 19 लाख से अधिक लोगों को सूची से बाहर रखा गया था।

इस मामले के याचिकाकर्ता पूर्व एनआरसी समन्वयक हितेश देव शर्मा (अब सेवानिवृत्त) ने नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम 2003 की अनुसूची के खंड 4(3) के प्रावधान के तहत एनआरसी के मसौदे के साथ-साथ इसकी पूरक सूची का पूर्ण, व्यापक और समयबद्ध पुनर्सत्यापन करने की मांग की है।