बिहार में नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू, इसके तहत 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी

Tue, Aug 26 , 2025, 11:49 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

पटना: बिहार सरकार (Bihar government) ने राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (Bihar Industrial Investment Promotion Package 2025) लागू किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) ने मंगलवार को एक्स पर बताया कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया है। कुमार ने कहा, बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 (BIADA Amnesty Policy 2025.) के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत, 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी।30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लए 40 लाख रूपए प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता दी जाएगी।

श्री कुमार ने बताया कि इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

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