अलवर। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) 2039 तक पूरी होगी। शर्मा ने सोमवार को बताया कि अलवर में ईआरसीपी की योजना में वन क्षेत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना बाकी है लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक लेकर एनओसी जारी की गयी है । सवाई माधोपुर में रणथंबोर के डूंगरी में बांध बनाना है । उसके लिए भी एनओसी जारी की गई है । वहां विस्थापन का विरोध स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं उसके लिए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा (Kirori Lal Meena) उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी इंद्रदेव राज्य पर मेहरबान हैं और अच्छी बारिश का दौर जारी है, जिससे कई क्षेत्रों में बांध लबालब हो चुके हैं। श्री शर्मा ने बताया कि जयसमंद बांध में लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या रही है। पिछले वर्ष तत्कालीन जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के कार्यकाल में बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए गए थे।उन्होंने कहा कि नटनी का बारा से लेकर जयसमंद तक की नहर का नवीनीकरण और जीर्णोद्वार जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) ने बजट में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हाल ही में कैबिनेट बैठक से पूर्व सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में बताया गया कि नहर सुधार कार्य के टेंडर जारी हो चुके हैं और जल्द ही कार्यादेश जारी करके कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

श्री शर्मा ने कहा कि बारा बियर में जो भरतपुर और अलवर के राज परिवार के बीच समझौता हुआ था वह राजतंत्र के दौरान था अब उस त्रुटि को ठीक करने का समय आ गया है। अब जनतंत्र है और जनतंत्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान अलवर के हिस्से का पानी अलवर आना चाहिए । उन्होंने कहा कि भरतपुर में पानी की समस्या नहीं है क्योंकि भरतपुर में चंबल का पानी आ चुका है, इसलिए बारा बियर नदी का पानी भरतपुर नहीं जाना चाहिए और उस त्रुटि को ठीक करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि नटनी के बारा से जयसमंद अलवर को पानी की आपूर्ति होती है। हालांकि भरतपुर को चंबल का पानी मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अलवर में अब भी जल संकट बरकरार है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोनों जिलों की पुरानी संधि को प्रभावित किए बिना अलवर को उसके हक का पानी दिलाया जाएगा।