नयी दिल्ली: आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) संयुक्त समिति की 10वीं बैठक राजधानी में संपन्न हो गई है। डिजिटल और साक्षात रूप में आयोजित इन बैठकों की अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव नितिन कुमार यादव और मलेशिया के निवेश, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की उप महासचिव (व्यापार) सुश्री मस्तूरा अहमद मुस्तफा ने की।

भारत की मेजबानी में 10 से 14 अगस्त के दौरान नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित बैठक में आसियान के सभी दस सदस्य देशों -ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम - के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि संयुक्त समिति ने आईटीआईजीए की वर्तमान में जारी समीक्षा को आगे बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया ताकि इसकी प्रभावशीलता, सुलभता और व्यापार की सुगमता से जुड़ी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। वार्ता के आठ सक्रिय दौरों में हुई प्रगति पर चर्चा की गई।

एआईटीआईजीए संयुक्त समिति के तहत आठ उप-समितियों में से सात -सीमा शुल्क प्रक्रिया एवं व्यापार सुविधा उप-समिति (एससी-सीपीटीएफ), कानूनी एवं संस्थागत मुद्दे से संबंधित उप-समिति (एससी-एलआईआई), राष्ट्रीय उपचार एवं बाजार की सुलभता उप-समिति (एससी-एनटीएमए), स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उप-समिति (एससी-एसपीएस), उत्पत्ति नियम संबंधी उप-समिति (एससी-आरओओ), मानक, तकनीकी विनियम एवं अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं से संबंधित उप-समिति (एससी-एसटीआरएसीएपी) और व्यापार उपचार उप-समिति (एससी-टीआर) की भी बैठकें हुईं। इन बैठकों ने एआईटीआईजीए को अद्यतन करने के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप गहन सहयोग का एक मंच प्रदान किया।

आसियान भारत का एक ऐसा प्रमुख व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जो भारत के वैश्विक व्यापार के लगभग 11 प्रतिशत हिस्से का योगदान देता है। वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो दोनों पक्षों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है और आने वाले वर्षों में सहयोग बढ़ाने के अवसर पैदा करता है। एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की अगली बैठक 6-7 अक्टूबर 2025 को इंडोनेशिया के जकार्ता स्थित आसियान उसे सचिवालय में निर्धारित है और इसकी मेजबानी मलेशिया करेगा।