नई दिल्ली : रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों (Reliance Infrastructure share price) में बुधवार, 13 अगस्त को 5% लोअर सर्किट लगा, जबकि कंपनी के पक्ष में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ₹526 करोड़ का अनुकूल फैसला सुनाया था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) ने कहा कि उसे अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (APCPL) के खिलाफ मध्यस्थता का फैसला मिला है। यह विवाद 2018 में APCPL द्वारा एक अनुबंध को कथित रूप से गलत तरीके से समाप्त करने से उत्पन्न हुआ था, जिसका अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) की कंपनी ने मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से विरोध किया था।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने बहुमत से अपने फैसले में अब अनुबंध की समाप्ति को अवैध घोषित कर दिया है। इस फैसले के अनुरूप, न्यायाधिकरण ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में लगभग ₹526 करोड़ के परिणामी दावे दिए हैं। कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा, "तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने बहुमत से एपीसीपीएल (APCPL) द्वारा की गई समाप्ति को अवैध, अमान्य और गलत माना है, और इस गलत समाप्ति के कारण हुए नुकसान और लागत के लिए कंपनी के दावों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। कंपनी के पक्ष में यह निर्णय ब्याज सहित ₹526.23 करोड़ का है।" इस निर्णय से प्राप्त राशि का उपयोग रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने और विकास के उद्देश्यों के लिए करेगा।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर की कीमत में गिरावट क्यों आ रही है?
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर की कीमत लगातार दूसरे दिन गिर गई, जिससे अगस्त महीने में कुल नुकसान लगभग 22% हो गया।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को सेबी द्वारा यस बैंक में निवेश से जुड़े आरोपों के संबंध में उद्योगपति अनिल अंबानी के निपटान प्रस्ताव को ठुकराने के बाद एडीएजी के शेयर दबाव में हैं, जिससे उन पर 208.40 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगने का खतरा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने ईडी ने यस बैंक से ₹3,000 करोड़ के ऋण हड़पने की योजना के तहत समूह से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी।

अनिल अंबानी, उनके बेटे जय अनमोल अंबानी और यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर द्वारा समझौते का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। दस्तावेजों से पता चला है कि सेबी ने अंबानी और उनके बेटे को सूचित किया है कि वह निवेशकों को मुआवज़ा देने के लिए निर्देश जारी करेगा। रॉयटर्स के अनुसार, अतिरिक्त कार्रवाई में आर्थिक दंड भी शामिल हो सकता है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर मूल्य ₹257.55 पर बंद हुआ, जो इसका 5% निचला मूल्य बैंड है।