नयी दिल्ली: बिहार में मतदाता सूची (voter list in Bihar) विशेष गहन पुनरीक्षण सहित अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीन सप्ताह से भी अधिक समय से चला आ रहा गतिरोध बरकरार है और विपक्षी सदस्यों ने मंगलवार को भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर राज्यसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही (proceedings of the House) दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मानसून सत्र (monsoon session) के पिछले तीन सप्ताह में हंगामे के कारण एक दिन भी शून्यकाल की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पायी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण इस दौरान जो भी विधेयक पारित कराये गये हैं वे या तो विपक्ष की गैर मौजूदगी में या हंगामे के बीच ही पारित किये गये हैं। 

जहां विपक्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है और वैसे भी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस पर चर्चा नहीं करायी जा सकती। उप सभापति हरिवंश ने सुबह विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव के 21 नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा चार विषयों पर दिये गये इन नोटिसों में से कुछ उचित प्रारूप में नहीं हैं और 11 ऐसे विषयों पर दिये गये हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि ये नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं हैं इसलिए इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया है।

इस पर द्रमुक के तिरूचि शिवा ने नियम 266 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि आसन को नियम 267 के बारे में पहले की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्णय लेने के बजाय अपनी व्यवस्था देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने नियम 29 के तहत सवाल उठाया और आयकर कराधान जैसे महत्वपूर्ण विधेयक को पूरक सूची में लाने का विरोध करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक हैं । सदस्यों को इनकी जानकारी पहले दी जानी चाहिए थी। उन्होंने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा कराने की भी मांग की।

उपसभापति हरिवंश ने कहा कि आसन नियमों से चलता है और वह नियमों के अनुरूप ही व्यवस्था दे रहे हैंं। उन्होंने शून्यकाल शुरू करने के लिए डा फौजिया खान का नाम पुकारा लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इसी बीच हंगामा तेज कर दिया। श्री हरिवंश ने सदस्यों से सदन को चलने देने की अपील की लेकिन इसका असर न होते देख उन्होंने कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी।