विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) से पहले, राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना ('Chief Minister Majhi Ladki Bahin' scheme) शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना (Chief Minister Ladki Bahin Yojana) में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकार को शक है कि कई अपात्र लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार ने 26 लाख से ज़्यादा संदिग्ध लाभार्थियों की गहन जाँच के आदेश दिए हैं। इस जाँच के ज़रिए सरकार योजना में पारदर्शिता लाने और वास्तविक ज़रूरतमंद महिलाओं तक पहुँचने की कोशिश कर रही है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए गए एक शुरुआती सर्वेक्षण में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस योजना के अनुसार, केवल 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यह पाया गया है कि इस आयु वर्ग से बाहर की महिलाओं को भी पैसा मिल रहा है। साथ ही, नियमों के अनुसार, एक परिवार से केवल दो महिलाओं को ही इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन कई जगहों पर यह बात सामने आई है कि तीन या उससे ज़्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। यह भी संदेह है कि कुछ लाभार्थियों ने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके इस योजना का लाभ उठाया है। इसलिए, राज्य सरकार ने 26 लाख से ज़्यादा संदिग्ध लाभार्थियों की गहन जाँच के आदेश दिए हैं।

पहले की गई जाँच में पता चला था कि 14,000 पुरुषों ने 10 महीनों तक इस योजना का लाभ उठाया था। जिससे सरकार को 21 करोड़ रुपये से ज़्यादा का भुगतान करना पड़ा। साथ ही, यह भी पता चला कि 2,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों ने भी गलत तरीके से पैसा प्राप्त किया था। इस पर संज्ञान लेते हुए, सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठाए हैं।

सरकार कार्रवाई करेगी
जिला प्रशासन को सभी संदिग्ध लाभार्थियों के आवेदनों और दस्तावेज़ों का 'भौतिक सत्यापन' करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी घर-घर जाकर जाँच कर रहे हैं। इसमें लाभार्थियों की आयु, परिवार के सदस्यों की संख्या और अन्य दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जा रहा है। यह जाँच पूरी होने के बाद, पात्र पाए गए लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन जो लोग अपात्र पाए जाएँगे, उनके नाम तुरंत सूची से हटा दिए जाएँगे। कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई से योजना की विश्वसनीयता बनी रहेगी और ज़रूरतमंद महिलाओं को इसका सही लाभ मिल सकेगा।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले साल मुख्यमंत्री रहते हुए 'लड़की बहन' योजना शुरू की थी। इस योजना को जून में एक साल पूरा हो गया। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की स्वीकृत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है। वर्तमान में राज्य में 2 करोड़ 34 लाख लाभार्थी हैं। इस योजना से राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है।