बेंगलुरु: केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी (Union Minister H.D. Kumaraswamy) ने शुक्रवार को आधार को मतदाता पहचान पत्र (voter ID cards) से जोड़ने के आह्वान को दोहराते हुए इसे मतदाता धोखाधड़ी (voter fraud) का अंत तथा भारतीय मतदाता सूची (Indian electoral roll) की शुद्धता सुनिश्चित करने का एक साफ-सुथरा उपाय करार दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में मंत्री ने बल देकर कहा कि इस प्रकार के कदम से इस खतरनाक खेल पर पूर्ण विराम लग जाएगा और चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह तेजी से इसपर कार्रवाई कर ‘कांटे से कांटा निकाल दे’। कुमारस्वामी की यह टिप्पणी चुनाव आयोग के खिलाफ 'लगातार झूठे आरोपों' के बीच आई है। उन्होंने इन आरोपों को लोकतंत्र का गला घोंटने की एक सोची-समझी साजिश करार दिया है।

 कुमारस्वामी ने बिना नाम लिए हुए कुछ राजनीतिक लोगों पर संवैधानिक संस्थाओं पर निराधार हमला करके अमृत काल की आत्मा में ज़हर घोलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस प्रवृत्ति को राजनीति का सबसे बुरा रूप बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए चुनावों के दौरान किए गए पापों को छिपाना है। चुनाव आयोग ने हाल के वर्षों में मतदाता सूची में नकली एवं फर्जी प्रविष्टियों से निपटने के लिए आधार-वोटर आईडी लिंकेज पर विचार किया है और इस प्रस्ताव का कई लोगों ने सटीकता, पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के उपाय के रूप में समर्थन किया है।

इसी तरह की एक पहल 2015 में राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनईआरपीएपी) शुरू की गई थी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था। आधार-वोटर आईडी लिंक का समर्थन करने वालों का तर्क है कि इस तरह के लिंक से चुनावी व्यवस्था और मज़बूत होगी और मतदाता सूची के रखरखाव से जुड़ी लागत कम होगी। 

हालांकि आलोचकों का मानना है कि आधार नागरिकता स्थापित नहीं करता है और इसमें गोपनीयता संबंधी चिंताएं, संभावित डेटा दुरुपयोग और हाशिए पर पड़े मतदाताओं के मताधिकार के खोने का जोखिम शामिल हैं। टाबेस के सख्त सत्यापन की वकालत करने वाले राजनीतिक स्वर को मजबूत बनाता है। उनकी टिप्पणियां चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता को भी रेखांकित करती हैं क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश की राजनीतिक हलकों में तेज़ी से एक ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है।