नयी दिल्ली। मध्य प्रदेश कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में राज्य के सांसदों के साथ एक विशेष संवाद सत्र का आयोजन किया। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य मध्यप्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और उद्योग जगत के बीच सहयोग को सशक्त बनाना है। सत्र का संचालन सीआईआई मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी (Siddharth Chaturvedi) ने किया। उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए जन-निजी भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की सक्रिय नीतियों, प्रचुर संसाधनों और औद्योगिक क्षमताओं के चलते राज्य तेज़ी से प्रगति की ओर अग्रसर है।

सत्र में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से 12 से अधिक सांसदों ने भाग लिया और निवेश, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कौशल विकास तथा क्षेत्रीय औद्योगीकरण जैसे विषयों पर विचार साझा किए। सांसदों ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया कि सीआईआई राज्य के सभी ज़िलों की औद्योगिक क्षमताओं और उपलब्ध कच्चे माल का एक विस्तृत अध्ययन करे, जिससे स्थानीय स्तर पर उपयुक्त उद्योगों की पहचान कर लक्षित निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। सत्र के दौरान सीआईआई ने ‘मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की कल्पना@2047’ शीर्षक से एक श्वेतपत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्तमान 170 अरब डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 2.1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने की रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

रिपोर्ट में अवसंरचना विकास, औद्योगिक विविधीकरण, नवाचार आधारित वृद्धि, कौशल विकास और सततता जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है। यह श्वेतपत्र मध्यप्रदेश को एक अग्रणी आर्थिक शक्ति में रूपांतरित करने के लिए एक दृष्टि-आधारित ढांचा प्रदान करता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगात्मक नीति-निर्माण एवं निवेश प्रोत्साहन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। सांसदों ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य की पर्यटन संभावनाओं को सशक्त प्रचार, बेहतर आधारभूत संरचना और निजी निवेश के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर भी बल दिया गया। सीआईआई ने सांसदों को आश्वस्त किया कि उनके सुझावों पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि सीआईआई प्रदेश के हर ज़िले की औद्योगिक विशेषताओं को समझने के लिए अध्ययन शुरू करेगा और राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर इन सिफारिशों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा।