नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम के उसे बयान को "भ्रामक और निराधार" बताया है जिसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि बिहार में मतदाता सूचियां के पुनरीक्षण में जिन मतदाताओं को स्थाई रूप से बिहार छोड़ कर स्थाई रूप से बाहर चले गये लोगों की श्रेणी में डाल कर छांटा जा रहा है, उसका संबंध तमिलनाडु में कथित रूप से बड़ी संख्या में जुड़े मतदाताओं से हो सकता है ।

आयोग ने रविवार को अपने एक "फैक्ट चैक" में श्री चिदंबरम के किस संबंध सोशल मीडिया पोस्ट को भ्रामक कह खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि तमिलनाडु में 6.5 लाख मतदाताओं के जुड़ने की बात भ्रामक है क्योंकि वहां अभी मतदाता सूची का विशेष ग्रहण पुनरीक्षण नहीं हुआ है।

आयोग ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूचियां के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में "कोई गलत सूचना नहीं फैलानी चाहिए।" उसने कहा कि ऐसी भ्रामक बातें पुनरीक्षण प्रक्रिया में व्यवधान डालने के लिए मीडिया में फैलाई जा रही हैं।

आयोग ने कायदे कानून का हवाला दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 1(ई) भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में बस सकता है। इसी तरह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 भी के अनुसार किसी निर्वाचन क्षेत्र की परिधि के प्रत्येक सामान्य निवासी को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवाने का अधिकार है। इस कानून की धारा 20 में सामान्य निवासी की परिभाषा दी गई है।

आयोग ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मूलत: तमिलनाडु का है लेकिन वह दिल्ली का सामान्य निवासी बन गया है तो उसे दिल्ली में मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने का अधिकार है। इसी तरह बिहार का कोई व्यक्ति अगर सामान्य रूप से चेन्नई में रह रहा है तो वह वहां मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कर सकता है।

आयोग ने ऐसी फैलाई जा रही बातों को भी गलत बताया है जिनमें दावा किया गया है कि तमिलनाडु की सूची में 6.5 लाख वोटर जोड़ दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि तमिलनाडु में अभी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है ऐसे में पुनरीक्षण के बारे में इस तरह की निराधार बातें फैलाने से बचना चाहिए।