Business News: महीने के पहले दिन (first day) सरकार के लिए बड़ी और खुशखबरी आई है। देश के खजाने (country's treasury) में 1.96 लाख करोड़ जमा हो गए हैं। जुलाई में सरकार का जीएसटी संग्रह (GST collection) सालाना आधार पर 7.5 प्रतिशत बढ़ा है। इस बार यह संग्रह 1.96 लाख करोड़ तक पहुँच गया है।

जीएसटी के मोर्चे पर सरकार को लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। सरकार को जीएसटी से अच्छी वसूली मिल रही है। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1 अगस्त को जुलाई के जीएसटी संग्रह के आंकड़े सामने आए हैं। पिछले महीने सरकार को 1.96 लाख करोड़ मिले, जो पिछले साल के इसी महीने से 7.5 प्रतिशत ज़्यादा है। जून 2025 में जीएसटी संग्रह 1 लाख 84 हज़ार 597 करोड़ था। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो कुल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ रहा था।

जीएसटी संग्रह में भारी वृद्धि
अप्रैल 2025 में जीएसटी संग्रह 2.37 लाख करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल आधार पर 12.6 प्रतिशत अधिक था। यह लगातार सातवाँ महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। अप्रैल-जुलाई की अवधि में कुल जीएसटी संग्रह 8.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। इसका मतलब है कि प्रति माह औसत जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले वर्ष 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। बजट में, सरकार ने इस वर्ष जीएसटी राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिससे केंद्रीय जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर सहित 11.78 लाख करोड़ रुपये का संग्रह होगा।

जीएसटी संग्रह में वृद्धि, सरकार को बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा और अन्य योजनाओं के लिए अधिक धन मिलेगा
जीएसटी संग्रह में इस वृद्धि को अर्थशास्त्री और पेशेवर एक सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। इससे सरकार को बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा और अन्य योजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। साथ ही, कर प्रणाली के साथ पेशेवरों का समन्वय भी बेहतर हुआ है, जिससे कर चोरी में कमी आई है। सरकार का कहना है कि जीएसटी ने न सिर्फ़ कर व्यवस्था को सरल बनाया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और पारदर्शी भी बनाया है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में कुल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ रुपये रहा था। इस साल भी संग्रह कम रहने की संभावना है।