पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय (Health Minister Mangal Pandey) ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) के नेतृत्व में पिछले एक महीने में सरकार की अनेक विकास योजनाओ (Development plans) की घोषणा के बाद विपक्ष पस्त हो गया है। पाण्डेय ने कहा कि बिहार की राजग सरकार समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाली भरोसे की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल के पीटी टीचर, नाइड गार्ड और मध्यान्ह भोजन के रसोईया की मानदेय राशि को दोगुनी कर सराहनीय काम किया है। मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अब रसोइयों को 1650 की जगह अब 3300 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पीटी टीचर और अनुदेशकों के मानदेय में भी दोगुनी वृद्धि की गई है।
उन्होंने कहा कि ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में दोगुनी वृद्धि से समाज के सबसे कमजोर वर्ग रविदास समाज से आने वाली महिलाओं का हौसला बढ़ा है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी भी सरकार की सराहनीय पहल है। एक करोड़ 11 लाख 22 हजार लोगों का सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 1100 रुपए करना, 94 लाख गरीब परिवारों को एकमुश्त 2-2 लाख देने की पहल, 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को हर साल पोशाक, जीविका दीदियों को सालाना 200 करोड़ का ऑर्डर दिलाने की योजना और बिहार सरकार की 4 लाख महिला कर्मियों को उनके ऑफिस के निकट आवास की सुविधा देने से महिलाओं में सुरक्षा के साथ सम्मान की भावना बढ़ी है।
पाण्डेय ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता में डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी, जन प्रतिनिधियों के कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर भी उनके आश्रितों को पांच लाख रुपए मुआवजा,जन प्रतिनिधियों की बीमारी का इलाज, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कराने की घोषणा के साथ ही मुखिया को मनरेगा में 10 लाख तक की योजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति प्रदान करना सरकार का स्वागत योग्य निर्णय है। सरकार केवल घोषणाएं ही नहीं कर रही है, बल्कि उसे जमीन पर साकार भी कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ी राशि 1.11 करोड़ लाभार्थियों को मिल चुकी है। 125 यूनिट फ्री बिजली से प्रदेश के 1.67 करोड़ परिवार पिछले महीने से ही लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनकल्याकारी योजनाओं की वजह से ही बिहार की जनता नीतीश सरकार को भरोसे की सरकार कह रही है।
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